वैदेशिक रोजगारी स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि श्रमिकहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा सरकारी स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्नेछन्।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ तथा नियमावलीअनुसार विदेश जानुअघि स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य छ। तर व्यवहारमा सीमित संस्थाले मात्र सेवा दिँदा सिन्डिकेटको आरोप लाग्दै आएको थियो।

यही अवस्थालाई अन्त्य गर्न मन्त्रालयले थप सरकारी तथा स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। अब इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी सूचीकृत हुन सक्नेछन्। स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार नयाँ संस्थाहरूलाई पनि समावेश गरिनेछ।

यसले सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, शुल्कमा पारदर्शिता ल्याउने र श्रमिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि मलेसिया, खाडी मुलुकलगायत गन्तव्य देशका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थामार्फत मात्र परीक्षण हुँदै आएको थियो। यस क्रममा श्रमिकबाट उच्च शुल्क असुलिएको र विकल्प नदिइएको गुनासो व्यापक थियो। हालसम्म स्वास्थ्य परीक्षणका लागि करिब ६ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिइँदै आएको थियो।