जेनजी आन्दोलन पुनर्निर्माण कार्ययोजना : आगामी वर्ष तीन वटै तहका सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने

काठमाडौं-  गत भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलनले व्यापक भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुर्‍याएपछि सरकारले त्यसको पुनर्निर्माण र पुनर्व्यवस्थापनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनाले क्षतिको परिमाण, पुनर्निर्माणको रणनीति, स्रोत व्यवस्थापन र निजी क्षेत्र पुनरुत्थानसम्मका विषयलाई समेटेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष र आगामी दुई आर्थिक वर्ष तीनवटै तहका सरकारले पुननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

आयोगले पुनर्निर्माण कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको छ । तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका आधारमा कार्य अगाडि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसैगरी, कार्ययोजनाले पुनर्निर्माणको मूल आधारका रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

तीन वटै तहका सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पुनर्निर्माण अघि बढाउने, अपुग भएमा सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्ने नीति तय गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै समन्वयात्मक ढङ्गले पुनर्निर्माण अघि बढाउने रणनीति लिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिबाकर लुइटेलका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना तयार पारी सोहिअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । “केहि कामहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि सुरु भइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा पनि जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि निश्चित बजेट छुट्याउने पर्ने विषयमा छलफल चलिरहेका छन् । तीनवटै तहका सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखुन् भन्ने उद्देश्य हो”, उनले भने।