देउवा–खड्काद्वारा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले तत्काल कुनै अन्तरिम आदेश नदिइ दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यससँगै थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले कांग्रेसको कामकाज सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति बन्यो।

पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको समितिलाई अवैध ठहर गर्दै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न र प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

अदालतमा बहसका क्रममा देउवा पक्षका कानुन व्यवसायीले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको समितिलाई भंग गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए। तर सर्वोच्चले तत्काल आदेश नदिएपछि थापा नेतृत्वको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति कानूनी रूपमा सुरक्षित र मान्य रहनु भएको छ।

यस निर्णयपछि पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र आगामी निर्वाचनका तयारीमा थापा नेतृत्वको समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय रहन सक्षम भएको छ।