नदी किनारामा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले उल्ट्यायो

काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारमा सरकारले तोकेको मापदण्डबाहेक थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने भनी यसअघि दिएको फैसला उल्ट्याइदिएको छ।

न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले आइतबार संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै २०८० पुस ३ गते संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा नमिलेको ठहर गरेको हो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलास (न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मा) ले बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ मंसिर १ मा तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर जोडेर मात्र नक्सा पास गर्न, उक्त क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न तथा सो क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने आदेश दिएको थियो।

तर उक्त फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौँ घरधुरी र जग्गाधनी प्रभावित हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले थप २० मिटर क्षेत्र छुट्याउने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा थप २० मिटरभित्रका निजी जग्गा क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरी निर्माण रोक्ने व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएको उल्लेख छ। अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै नदी मापदण्डका कारण उठीबासमा परेको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत ‘नदी किनारा मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’का मागमा आंशिक सम्बोधन भएको मानिएको छ।