सर्वोच्च अदालतद्वारा भूमि आयोग खारेजकाे निर्णय बदर


काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले सरकारले असोज २३ गते गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्टाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सरकारी निर्णय बदर भएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कात्तिक १२ गते यस निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको थियो।

यस निर्णयसँगै भूमि आयोग पुनः कार्यरत रहने छ र यससँग सम्बन्धित ऐन तथा नियम अनुसार काम अघि बढाइने छ।

प्रतिक्रिया