कागजपत्र |
काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्को बैठक असार २३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।
Previous Post: मौसम पूर्वानुमानपछिको पूर्वसूचनालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको निर्णय
Next Post: मोरङमा ७ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या, काका पक्राउ
काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पितृ शोक परेको छ। ओलीका पिता मोहन प्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा — विस्तृतमा
काठमाडौं– विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी — विस्तृतमा
काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतका राहदानी विभागले अन्तरिम अवस्थामा राहदानी वितरण प्रणाली एकाध दिन बन्द हुनसक्ने जनाएको छ । पुरानो प्रणाली — विस्तृतमा
काठमाडौं – हाल मुलुकमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, उपल्लो वायूमण्डलमा रहेको उच्च चापीय प्रणाली तथा पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा — विस्तृतमा
काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई अब खाना पकाउने ग्यास आधा सिलिन्डर मात्रै वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको — विस्तृतमा
कैलाली- सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लागेपछि उक्त विषयको निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रमुख — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कास्की ईन्चार्ज कृष्ण थापाको निधन भएको छ। बिहीबार जिल्ला कमिटी बैठक जारी — विस्तृतमा
काठमाडौं – देशका विभिन्न सहरमा यही फागुन २६ देखि २८ गतेसम्म अधिकांश स्थानमा अधिकतम तापक्रम क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ — विस्तृतमा
काठमाडौं- मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका बीच बिहीबार बिहान कुवेतको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। कुवेतको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका — विस्तृतमा
कञ्चनपुर – कञ्चनपुरमा जीप र मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत वेदकोट — विस्तृतमा
कैलाली- प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउन थालेका छन् । अधिकांश उम्मेदवारले आयोगले — विस्तृतमा
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा तथ्य स्पष्ट देखिन्छ—प्रणाली परिवर्तन बारम्बार भयो, तर शासनको गुणस्तर भने अपेक्षित रूपमा सुधार हुन — विस्तृतमा
