यातायात व्यवसायीको हड्तालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
कागजपत्र |
काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले गरेको चक्काजामविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई विपक्षी बनाई मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
रिटमा सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध गर्दा नागरिक, विद्यार्थी, बिरामी, शिक्षक, कर्मचारीलगायत आम जनताको अत्यावश्यक यातायात सेवा उपभोग गर्ने मौलिक अधिकार हनन भएको दाबी गरिएको छ।
साथै यातायात बन्दले सर्वसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक गतिविधि र सामाजिक जीवनमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै हड्ताल रोक्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदक पोखरेलका अनुसार यो मुद्दामा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा सोमबारदेखि देशभर चक्काजाम गरिरहेका छन्।
