बागमती नदि प्रणाली, स्मार्ट सिटि, फोहोर व्यवस्थापनमा छिट्टै नतिजा देखिनेछ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं – उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बाग्मती नदी प्रणाली, स्मार्ट सिटी, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायको क्षेत्रमा छिट्टै नतिजा देखिने गरि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् । आज काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।

मेयर्स फोरमले उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिँदै स्मार्ट सिटि, सडक बत्तिको महसुल, बाग्मति लगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले उपत्यकालाई बस्न लायक बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउने भन्दै छिट्टै नतिजा देखिने गरि काम भइरहेको बताए ।

भेटमा मेयर्स फोरमले वर्षौदेखि स्मार्ट सिटिका लागि जग्गा रोक्का राखिँदा नागरिकलाई समस्या परेको भन्दै रोक्का फुकुवा गर्न माग गरेको थियो ।  सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो समस्या छिटै समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘स्मार्ट सिटिका लागि जग्गा रोक्का हुँदा  जग्गाधनीले उपयोग गर्न पाएका छैनन् भन्ने जुन गुनासो छ । चाँडै नतिजा देखिने गरि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।’

त्यस्तै, मेयर्स फोरमले सडकबत्तिको बील विद्युत प्राधिकरणले नागरपालिकाका नाममा पठाएको भन्दै सडक केन्द्र र प्रदेश सरकारकै दायित्व भित्र पर्ने भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो क्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सडक बत्तीको बीलको समस्या समाधानका लागि  मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । ‘तपाईहरुले सडक बत्तिको महसुलको विषयमा कुरा उठाउनुभयो । उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तपाईंहरुको भावनाअनुसार मन्त्रालयले भूमिका खेल्छ,’ उनले भने । मेयर्स फोरमले आर्थीक वर्ष ०८१/८२ देखि पालिका मातहतको सडक,सम्पदा, पर्यटन स्थल र सार्वजनिक स्थलमा जडित विद्युतको महसुल भुक्तानी स्थानीय तहले ६० प्रतिशत तिर्ने गरि आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको थियो ।

त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गर्ने पनि बताए । जनप्रतिनिधिहरुको प्रतिनिधित्व बढ्ने गरि प्राधिकरणलाई समयसापेक्ष बनाइनेमा ढुक्क हुन उनले आग्रह गरे ।

त्यस्तै, उनले स्वच्छ उपत्यका र सफा बाग्मती बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्दै खोलामा सिधै ढल बन्द गर्न के गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि मिलेर काम गर्नका लागि पनि आग्रह गरेका छन् । ‘उपत्यकाको नदि नाला स्वच्छ गर्न तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘ स्थानीय सरकारले यसका लागि काम गर्दा कतै अवरोध छ भने शहरी विकास मन्त्रालय सहजीकरणका लागि सँधै तयार छ ।’ उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पनि उपत्यकाका स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा काम गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरममा ३ गाउँपालिकासहित १८ वटा स्थानीय तह आवद्ध छन् ।