नेपाल प्रहरी राजनीति: तल्ला तहका कर्मचारी कसरी मारिन्छन् मैदान र संगठनमा ?

भर्खरै कैलालीमा एक जना प्रहरीका सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवानलाई तस्करहरूले मिलेर हत्या गरे। केही समय अगाडि कैलालीकै टिकापुरमा प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक लगायत थुप्रै प्रहरीको ज्यान गएको थियो र त्यहि बर्बर घटनाको स्मरण गराउने खालको अर्को घटना भएको छ। प्रहरीमाथि आक्रमण हुने यी घटनाहरूले के देखाउँछ भने प्रहरीले जब गलत पद्धतिकाबिरुद्ध कडा कदम चाल्छ, गलत क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई निषेध गर्न खोज्छ उल्टै प्रहरीमाथि आक्रमण हुन्छ।

प्रहरी सबैको सुरक्षा गर्ने संगठन हो र प्रहरी संगठनका सबै सदस्यहरू समाजका सबै वर्ग र तहका मानिसलाई आपराधिक समूहको कुचेष्टाबाट जोगाउन लागिपरेका हुन्छन् र त्यो सबै प्रहरीको दायित्व पनि हो। तर जब सुरक्षा गर्नुपर्ने आफंै असुरक्षित हुन थाल्छन्, समाजमा असुरक्षाको भावना बढ्न थाल्छ, कानून व्यबस्थाप्रति जनताको बिश्वास घट्न थाल्छ र बिस्तारै राज्यको शासन पद्धति र व्यवस्थाप्रति नकारात्मक धारणा स्थापित हुने अवसर पाउँछ । त्यसैले यस्तो परिस्थितिमा प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। कार्यशैलीमा परिवर्तन भन्नाले तस्करहरूलाई उनीहरूको काम निर्धक्क गर्न दिनु भनेको होइन तर प्रहरीले पूर्ण तयारी गर्नुपर्छ भनेको हो।

यदि कैलालीको जुगेडाबाट दुई जनाको मात्रै टोली गस्ती गर्न नगएको भएर कम्तीमा पनि पाँच जनाको हतियार सहितको टोली हुन्थ्यो भने त्यो दुर्दान्त घटना घट्दैन थियो। नेपाल प्रहरीले कैलाली, टिकापुरको घटनालाई किन यति चाँडै बिर्सेको? टिकापुरमा समेत बिना हतियार र कम जनशक्तिको भरमा ड्युटीमा जानुको कारण त्यहाँ नृशंस घटना घटेको थियो। यो घटनाले के सिकाउँछ भने माथिल्लो नेतृत्वले प्रहरीका कमजोर इकाइहरूलाई कि त सबल बनाउनु पर्छ कि कमजोर इकाइहरू हटाउनुपर्छ। कम से कम चौकीमा स्विकृत दरवन्दी जति जनशक्ति नपुग्ने अस्थार्यी प्रहरी इकाइहरूलाई कि त स्थायी बनाउनुपर्छ कि हटाए नै हुन्छ।

प्रहरी जनताको आवश्यकता हो। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता भनेकै राज्य हो। राज्यलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक सेवा तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन प्रयास र पहल गर्नु प्रहरी नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। प्रहरी संगठनमा गस्तीमा जाने, चोकमा उभिने, रातदिन ड्युटीमा लागिरहने तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई आफू सुरक्षित भएको आभाष दिलाउनको लागि समेत आवश्यक हतियार, जनशक्ति, साधन श्रोतको व्यवस्थाको लागि विशेष पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको यथार्थलाई जोड दिन्छ हालसालै कैलालीको जुगेडामा भएको दुर्दान्त घटना। तर प्रहरीका आजसम्मका कुनै नेतृत्वले तल्लो दर्जाका कर्मचारीको त्यो पीडालाई कम गर्ने प्रयास गरेका छैनन् र गर्दैनन् पनि। किनकी त्यो पीडा कम गर्ने हो भने दरबन्दी नै नभएको स्थानमा पहुँचवालाले भने, चिनेजानेकाले भने भन्दैमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट किन राखियो? जनताको दबाबले या राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले राखेको भन्ने उत्तर आउँछ तर जनता वा राजनीतिक दबाबले हो भने पनि दरबन्दी ल्याएर आवश्यक संख्यामा जनशक्ति र साधन श्रोतसहित राख्ने पहल किन नगरेको प्रहरी नेतृत्वले?

परिवारलाई समेत दुई छाक खान नपुग्ने रासनको नाममा प्रहरी कर्मचारीमाथि भइरहेको शोषणको अन्त्य गर्न किन प्रहरी नेतृत्वले पहल गर्दैन? एउटा प्रहरी कर्मचारीले लगभग ५ हजार रुपैया पाउँछ रासन बापत, अनि २४सै घण्टा ड्युटीमा तैनाथ रहन्छ। घर जान पाउँदैन। सानो छोरोको मुख हेर्ने अवसर पाउँदैन। उसको छोरोले सानैदेखि बाबुको मुख हेर्न पाउँदैन। श्रीमतिले श्रीमान् भेट्न पाउँदिनन्

दोष कसैलाई दिनु पर्दैन किनभने प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश र अनुमतिबिना कुनै पनि अस्थायी प्रहरी पोष्ट राखिँदैन। कतिपय स्थानमा त ३ जना प्रहरी कर्मचारीसहितका अस्थायी प्रहरी पोष्ट पनि छन्। अस्थायी प्रहरी पोष्टको जनशक्ति बढिमा ५ देखि ६ जनादेखि कम्तिमा २ जनासम्म हुन्छ। अनि त्यो दुई जना प्रहरीमाथि कतिबेला बिपत्तिको पहाड खस्ने हो कसलाई के थाहा? ज्यान जान समय लाग्दैन थप मद्दत आईपुग्न कम्तिमा एक घण्टा लाग्छ अनि त्यो एक घण्टामा जाइलागेको भिँडले न त्यो अस्थायी प्रहरी पोष्टलाई बाँकी राख्छ न ति प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नै। तर प्रहरी नेतृत्व न दरबन्दी ल्याउन सरकारलाई मनाउन सक्छ न त अस्थायी पोष्ट हटाउने हिम्मत गर्न सक्छ किनकी यो कामले नेतृत्वको कुर्सी हल्लिन्छ। नेतृत्व कुर्सी गुमाउने हिसाबले कुनै काम गर्नु भन्दा माथहतकालाई थोरै खतरामा बसाउनु उपयुक्त सम्झिन्छ।

तर तल्लो दर्जाको पीडा कसले सुन्ने। तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा स्तरोन्नती कसले गराउने? तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले पेन्सन पाक्ने दिन क्यालेण्डरमा हेर्दै बस्ने पद्धति बसेको छ प्रहरी संगठनमा । तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरू प्रहरीमा जागिर खाएर के हुन्छ, निश्चित समय जागिर खाइयो पेन्सन आउँछ अनि जागिर छाडेर अरु नै कुनै व्यावसाय गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छन्। यो मनोवविज्ञान हावी छ । मनोविज्ञान एउटा मानसिकताको कसी बनिरहेको छ। जुन खतरनाक त हो नै प्रहरी संगठनभित्रको दृढताको सवालमा सर्मनाक पनि मान्नुपर्छ।

उनीहरूलाई संगठनको कुनै मायामोह नै छैन। त्यो उनीहरूको गल्ती होइन। त्यो संगठन र संगठनको नेतृत्वमा बस्ने, उपल्ला अधिकृतहरूको नालायकपनको परिणाम हो।

प्रहरीमा जागिर खाएर आफ्नो जिविकोपार्जन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका प्रहरीका जवान, हवल्दार, र अधिकांश जुनियर प्रहरी अधिकृतहरूको पीडा कसले सुनिदिने? बोल्न सक्दैनन् विचराहरू के गर्ने? संगठनका माथिल्ला तहका व्यक्तिले सुन्नेगरी उनीहरूको बोली कसले बोलिदिने? त्यसैले प्रहरी संगठनले आफूलाई सुधार गर्न तल्ला दर्जाका कर्मचारीले पाउने र अनुभव गर्ने सेवा सुविधालाइ बढाउन सक्नुपर्छ। प्रहरी हुँ भन्ने स्वाभिमानको मनोविज्ञान तय गर्नुपर्छ।

हालसालै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूका गुनासाहरूको सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वेक्षण गरेर कसरी ति गुनासालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल चलाएको छ जुन सान्दर्भिक अनि सह्रानीय सुरुवात हो। तर के यी गुनासाहरूले मात्र हाम्रा समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ला? प्रहरी महानिरीक्षकले यो कार्यक्रममा पनि आगामी दिनमा संगठनको नेतृत्व लिने सम्भावित अधिकृतहरूको राय लिएकै होलान् नि– नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना तयार गर्दा सम्भावित नेतृत्वमा पुग्नेले बनाएको जस्तै । अँधेरी रातमा जुनकिरीको कामचाहिँ ति गुनासाको सम्बोधनले गर्ला तर झलमल्ल जुनेली रात बनाउने हो भने प्रहरी संगठनले प्रहरी परिचरदेखि प्रहरी नायव निरीक्षक दर्जासम्मका अधिकृतले महसुस गर्ने गरी उनीहरूले सोचे भन्दा फरक ढङ्गको उत्प्रेरणाको कोसेली संगठनले तयार पार्न सक्नुपर्छ।

भन्दा नमज्जा लाग्न सक्छ तर नेपाल प्रहरीमा केही फण्डा चलाउने अधिकृतहरूको हालिमुहाली धेरै अगाडिदेखि नै चलिरहेको छ। कुनै बेला नेपाल प्रहरी भर्खर भर्खर टाइपराइटरको युगबाट कम्प्युटरको युगमा प्रवेश गर्दै थियो, त्यो बेला ल्यापटप चलाएर हाकिमलाई मख्ख पारेर जागिर सहज रुपले खाने, कहिले हाकिमकै लागि लेख रचना लेखिदिने त कहिले हाकिमको थेसिस लेखिदिने कार्यमा उल्लेखनीय तथा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेर गरिमामय लाभ लिने त कहिले प्रहरी मेरो साथी भनेर जनताले भन्नुपर्ने बिषयलाई प्रहरीले आफ्नो पहलमा प्रहरी मेरो साथीको फण्डा फ्याकेर चर्चामा आउने त कहिले समुदाय–प्रहरी साझेदारीको फण्डा फ्याँकेर चर्चामा आउने अधिकृतहरूको हालिमुहालि चलिरहेसम्म परिवर्तनका प्रयासहरू केबल समयको नोक्सानी, साधन श्रोतको खर्च मात्र हुनेछन्।

यसको जस्टिफाई पनि छ– प्रहरीले सुरु गर्ने भएपछि जनता हाम्रो साथी भनेर शुरु गरेको भए हुन्थ्यो होला, अनि समुदाय–प्रहरी साजेदारी कार्यक्रम यो विधि लागू भएपछि किन होला महरा प्रकरणमा प्रहरीले घटनास्थल मुचुल्का र पीडित भनिएकी रोशनी शाही र पिडक भनिएका महराको स्वास्थ्य परिकषण गराएन? अहिले सर्लाहीमा मानिस मरेपश्चात अनुसन्धानको माग गर्दै गरेका जन निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई किन सभ्य व्यवहार गरिएन? हालसालै वीरगञ्जमा मारिएका मुकेश चौरसीयाको हत्याको जाहेरी बुझ्न प्रहरीलाई कुन कानूनले रोकेको थियो?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत दफा–४ को उपदफा–१ मा अनुसूची–१ मा उल्लेख गरिएका अपराधहरूको सम्बन्धमा जाहेरी दिने व्यवस्था गरिएको छ भने उपदफा–३ मा त्यसरी आएको जाहेर दरखास्तलाई दर्ता गरेरअनुसूची–६ बमोजिम भरपाई समेत दिनुपर्ने कानूनी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तैपनि किन प्रहरीले वीरगञ्जको त्यो घटनाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न मानिरहेको छैन। आम जनताले प्रहरीलाई आफ्नो साथी बनाउन खोजिरहेका छन् तर किन आफंै साथीभन्दा धेरै परको भूमिका निर्बाह गर्न खोज्दैछ, प्रहरी?

समुदाय प्रहरीसँग साझेदारी गर्न आतुर छ तर प्रहरी केबल प्रहरी कार्यालयमा ठूलो स्क्रिनको टेलिभिजनमा ‘समुदाय–प्रहरी साझेदारी’को विज्ञापन बजाएर मात्र दंगदास छ, यतातिर ध्यान जानु आवश्यक छ प्रहरी नेतृत्वको।

आज म एउटा कुरो उल्लेख गर्न चाहन्छु–

प्रहरीलाई लिखित कानूनले निर्देशित गर्छ कि अमुक टेलिफोन नम्बरबाट आएको टेलिफोनले भन्ने कुरामा सबै प्रहरी नेतृत्व स्पष्ट हुनु जरुरी छ। फण्डाको प्रयोग गरेर काम कम कुरा बढि गर्नेको जमातबाट प्रहरी नेतृत्व मुक्त हुन नसक्ने अनि प्रहरीमा सुधार ल्याउने अनर्गल प्रयासले प्रहरीलाई सुधार्दैन बरु झन गिजोल्छ। यहाँ बास्तबिकता नबुझी सही रोग के हो त्यो पत्ता नलगाई रोग निर्मूल पार्ने प्रयास सबैले गरे तर ति प्रयासहरू सबै निकम्मा भए।

कतिपयले जवानसँग भान्सामा गएर खाना खाने नाटक गरे, कतिले त जवान र अधिकृतको मेस नै एकै बनाउनु पर्ने नक्कली शुरुवात गरे, आफू हिजो जो जहाँ कार्यालय प्रमुख थिए तिनले आफू कार्यालय प्रमुख हुँदा किन जवानसँग एउटै मेस बनाएन? तर राजनीतिक हिसाबकिताबले नेतृत्वमा जाने होकि–होकि जस्तो देखिएपछि जवान र अधिकृत सबैको लागि सामूहिकस्तरीय मेस भनेर शुरु त गरे तर त्यो मेस बनाउने रकम कहाँबाट भन्ने प्रश्नमाचाँहि मौन बसे।

इन्चार्जले जसरी पनि मेस बनाउनैपर्ने माग्नचाहिँ इन्चार्जले जानैपर्ने तर मेस बनेकै हुनुपर्ने? के माग्न जानुचाहिँ गलत होइन र? जुन कुरा राज्यको बजेटले धान्न सक्दैन त्यसमा नेतृत्वको दाबी गर्नेले किन अडान राख्ने? यसरी सस्ता लोकप्रियताको लागि प्रहरी नेतृत्व दगुरिरहन्छ, प्रहरीलाई पनि कुहिरोको कागझैं बनाएर कुदाइरहन्छ अनि दौडँदा दौडँदा गलित, थकित प्रहरीले के ड्युटी गरोस् विचरा।

प्रहरीको जवानलाई धेरै केही दिनुपर्दैन। सबै सरकारी कर्मचारी। कसैले दर्जाको आधारमा भेदभाव गर्न पाइन्न। विदा अधिकार होइन सुविधा हो भन्ने शब्द प्रहरी ऐनबाट हटाएर विदा अधिकार हो भन्ने वाक्यांश राखौं न। बिहान १० बजे कार्यालय गएर ७ घण्टा पश्चात ५ बज्नासाथ घर फर्किने निजामतीले ओभर टाइम भत्ता पाउने अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म २४सै घण्टा ड्युटीमा रहने प्रहरी कर्मचारी कसरी सहज भएर ड्युटी गर्लान् ? उसको ‘मोरल’ कस्तो रहला? यो प्रश्नको उत्तर महानिरिक्षकले खोजुन् ।

परिवारलाई समेत दुई छाक खान नपुग्ने रासनको नाममा प्रहरी कर्मचारीमाथि भइरहेको शोषणको अन्त्य गर्न किन प्रहरी नेतृत्वले पहल गर्दैन? एउटा प्रहरी कर्मचारीले लगभग ५ हजार रुपैया पाउँछ रासन बापत, अनि २४सै घण्टा ड्युटीमा तैनाथ रहन्छ। घर जान पाउँदैन। सानो छोरोको मुख हेर्ने अवसर पाउँदैन। उसको छोरोले सानैदेखि बाबुको मुख हेर्न पाउँदैन। श्रीमतिले श्रीमान् भेट्न पाउँदिनन्। यो भन्दा ठूलो मानव अधिकार उल्लंघन कुनै हुन सक्छ? मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने उत्तरदायीत्व बोकेको प्रहरीकै आधारभुत मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको छ। जो आफैं पीडित छ, दुखी छ, आफैले सुख र खुसी भनेको के हो अनुभूत गर्न सकिरहेको छैन उसले संसारलाई सुखी र खुसी बनाओस् भन्ने अपेक्षा कतिको सन्दर्भिक छ?

खाली बिदा दिने नीति होइन, प्रहरी ऐन संसोधन गरेर विदा अधिकार हो भन्ने कुरा लेखाउन सक्नुपर्छ। प्रहरी कर्मचारीलाई परिवारसँग बस्न पाउने गरी यथेष्ट समय उपलब्ध गराउनुपर्छ। मानव अधिकारको यो समयमा सबै कर्मचारीले ८ घण्टा ड्युटी गरेर घर फर्किन पाउने तर प्रहरीले २४सै घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने? प्रहरीले २४सै घण्टा ड्युटीमा तैनाथ रहने वाक्यांश प्रहरी ऐनमा राखिरहने हो भने कार्यरत स्थानमा प्रहरी परिवार आवासको व्यवस्था गर्न राज्यलाई जगाउन सक्नुपर्छ, नेतृत्वले

प्रहरीलाई रासन दिने नै हो भने कम से कम उसको परिवारलाई महिना दिनसम्म खान पुग्ने पौष्टिक आहार किन्न पुग्ने दिनुपर्छ नत्र प्रहरीको मात्र पेट भर्ने तर प्रहरीको परिवारसँग जोडिएका उसका आधारभुत आवश्यक (परिवारसँग घरमा समय दिएर बस्न पाउनुपर्ने, बालक छोराछोरीका साथ गफिने र खेल्ने समय पाउनुपर्ने, बृद्ध आमा बाबुसँग बसेर पिरमर्का साटासाट गर्न पाउनुपर्ने, श्रीमतिका रहर पूरा गरेर पारिवारिक उत्तरदायीत्व पूरा गर्नु पाउनुपर्ने, आफैं पनि आफ्नो परिवारसँग नियमित भेटघाट गर्न पाउनुपर्ने जस्ता)हरू हनन् गर्दैगर्दा त्यो प्रहरीबाट मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भनेर कसरी अपेक्षा राख्न सकिन्छ? प्रहरी नेतृत्वले कसरी तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीबाट सदाचारको अपेक्षा राख्नसक्छ, यो सोचनीय मात्रै होइन, घोत्लिनै पर्ने बिषय हो।

प्रहरी कर्मचारीको तलब बढाउन संगठनले सक्दैन, सरकारको काम हो त्यो तर सरकारसँग माग राख्न त सक्छ! तलब–सुबिधा बढाउन सरकारलाई मनाउने इमान्दार प्रयास त गर्न सक्छ नेतृत्वले, प्रहरी कर्मचारीको घर बनाइदिन प्रहरी संगठनले सक्दैन तर कसरी प्रहरी कर्मचारीलाई उसको हैसियतअनुसारको घर बनाउने सक्ने बनाउने भन्ने हिसाबले कुनै योजना त बनाउन सक्छ या सरकारलाई आवास नीति बनाउने कार्यमा मनाउन त सक्छ।

खाली बिदा दिने नीति होइन, प्रहरी ऐन संसोधन गरेर विदा अधिकार हो भन्ने कुरा लेखाउन सक्नुपर्छ। प्रहरी कर्मचारीलाई परिवारसँग बस्न पाउने गरी यथेष्ट समय उपलब्ध गराउनुपर्छ। मानव अधिकारको यो समयमा सबै कर्मचारीले ८ घण्टा ड्युटी गरेर घर फर्किन पाउने तर प्रहरीले २४सै घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने? प्रहरीले २४सै घण्टा ड्युटीमा तैनाथ रहने वाक्यांश प्रहरी ऐनमा राखिरहने हो भने कार्यरत स्थानमा प्रहरी परिवार आवासको व्यवस्था गर्न राज्यलाई जगाउन सक्नुपर्छ, नेतृत्वले ।

२४सै घण्टा ड्युटीमा बस्ने प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई कुनै सीपमुलक रोजगारी प्रदान गरेर आर्थिक रुपले प्रहरी कर्मचारीलाई सबल बनाउनुपर्छ। २४सै घण्टा ड्युटीमा बस्ने प्रहरी कर्मचारीका सन्तानलाई अध्ययनको लागि प्रहरीका स्कुलहरूमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। प्रहरी कर्मचारीका सन्तानले प्रहरी स्कुलमा अधिकारको रुपमा पढ्न पाउने व्यवस्था लागु गरिनुपर्छ। प्रहरीका स्कुलहरूमा शिक्षाको अब्बलताको ग्यारेण्टि गरिनुपर्छ। कुनै बेला प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले आफ्नो छोरालाई प्रहरी स्कुलमा राखेका थिए जुन बेला प्रहरी स्कुल भन्दा राम्रा विद्यालयमा उहाँले छोरालाई पढाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर माथिल्ला अधिकृतको छोरा पढ्ने भएकोले स्कुलको व्यबस्थापन नै सुधार भएर गएको थियो त्यसैले प्रहरीको स्कुललाई थप प्रभावकारी बनाएर उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू सबैका छोराछोरीले प्रहरी स्कुलमा पढ्न सक्ने वातावरण बनाउने हो भने प्रहरी कर्मचारीमा नयाँ उत्साह थप हुनेछ किनकी बाबु आमाले दुख सन्तानको लागि गर्छन्। आफूले दुख गरे पनि आफ्नो सन्तानले राम्रो शिक्षा पाउने कुराले उनीहरूलाई संगठनप्रति थप प्रतिबद्ध हुन सहयोग गर्छ अनि महंगा स्कुलमा तिर्नुपर्ने महंगो शुल्कको मारबाट सिनियर जुनियर तथा सकल दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरू मुक्त हुन्छन भन्ने तर्फ समेत ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।