यस्तो छ नेतृ झाँक्रीलाई जेल हाल्ने सरकारको गोप्य योजना, हिरासत बाहिर राखेरै मुद्दाको तयारी

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धको अभिव्यक्तिले चर्चामा आएकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई सरकारले गोप्य रुपमा जेल हाल्न खोजेको रहस्य खुलासा भएको छ ।

महानगरीय अपराध महाशाखाले बिहीवार बिहान घरबाट नियन्त्रणमा लिएको नेतृ झाँक्रीलाई बयान लिएर बेलुका छाडेको छ ।

फौजदारी आचारसंहिता अनुसार आरोपितलाई हिरासत बाहिर राखेर पनि सरकारी पक्षले मुद्दा अगाडी बढाउन सक्छ । मुद्दा अगाडी बढाउन महाशाखाले बिहान झाँक्रीलाई नियन्त्रणमा लिई बेलुका उनकै श्रीमानको जिम्मा लगाएर छाडेको हो ।

बयानमा नेतृ झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति आप्mनो सम्मान रहेको बताएकी छिन् । झाँक्रीले राष्ट्रपतिप्रतिको सम्मान हिजो, आज र भोली पनि रहने बताएकी छिन् । अपराध महाशाखाको पक्राउ पूर्जीपछि झाँक्रीसँग महाशाखाले मागेको लिखित जवाफमा झाँक्रीले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

महाशाखाले झाँक्रीसँग उनको राष्ट्रपतिप्रतिको अभिव्यक्तिका बारेमा लिखित जवाफ मागेको थियो । महाशाखाले झाँक्रीलाई गोरखाको सिरानचोकमा राष्ट्रपतिको बारेमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले सम्मानित संस्था एवं राष्ट्रपतिको गरिमामाथि आँच पुर्याउने, धम्की दिने किसिमको अभिव्यक्ति हुन् कि होइनन् भनेर सोधेको थियो । त्यस जवाफको सवालमा झाँक्रीले लेखेकी छिन्, ‘मैले गोरखा जिल्लामा भएको राजनीतिक भेलामा गरेको अभिव्यक्तिहरु राजनीतिक अभिव्यक्ति हुन् । संवैधनिक राष्ट्रपति प्रतिको मेरो सम्मान हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै रहनेछ । सबै निकायले नेपालको संविधान तथा ऐनको परिपालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ ।’

झाँक्रीलाई लिखित जवाफपछि महाशाखाले उनलाई उनकै श्रीमानको जिम्मा लगाएको थियो । महाशाखाले झाँक्रीसँग लिखित जवाफ मागेर छाड्दैमा उनको मुद्दा भने समाप्त भइसकेको छैन ।

प्रहरीले उनको जवाफलाई लिएर अनुसन्धान गर्ने र निष्कर्षमा पुग्नसक्ने प्रावधान छ । नेतृ झाँक्रीलाई हिरासत बाहिर नै राखेर उनको भिडीयो क्लिपहरु संकलन गरेर अन्य प्रमाण झाँक्रीको बयानको साथ प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतमा झाँक्रीबिरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन् ।

यसरी नेतृ झाँक्रीको मुद्दा दर्ता भएमा अदालतले उनीविरुद्ध पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्छ । यदि उनलाई लगाईएको दफा अनुसार राज्यविरुद्धको कसुर गरेको ठहर भएमा उनललाई सात बर्षसम्म जेल र ७० हजार जरिवाना हुनसक्छ ।