डढेलोले वन सखाप, स्वास्थ्यमा खराब

लुम्बिनी – बुटवल उपमहानगरपालिका–१२ निवासी दीनानाथ पोखरेल बिहानी हिँडाइमा निस्कन्छन्। नियमित घरबाट करिब तीन किलोमिटर राजमार्ग उत्तरमा पर्ने जङ्गल छेउछाउको भित्री सडकमा बिहानी हिँडाइ गर्ने उद्दलाई आजभोलि केही असहज भएको बताउँछन्।

‘बिहान स्वच्छ शीतल हावामा यसो टहलिन निस्कँदा केही दिनयता आँखा पोल्ने र श्वास फेर्न पनि गाह्रो भएको महसुस भयो’, उनले भने, ‘माथि हेर्‍यो धुवाँको मुस्लो देखिन्छ, जङ्गल हेर्‍यो डढेलोले कालै देखिन्छ, रातिमा डढेलोको लप्का देखिन्छ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार १२ जिल्लाका एक सय आठ स्थानका वनमा डढेलो लागेको छ। चुरे क्षेत्रका वनमा अहिले डढेलोको धुवाँ र मुस्लो देखिन्छन्। डढेलोले चुरे मात्र होइन, सामुदायिक वन र सरकार संरक्षित राष्ट्रिय निकुञ्जमा समेत प्रभाव परेको छ।

रुपन्देही सैनामैना–१ का दिलबहादुर थापा घरमा पालेका पशु चौपायालाई जङ्गबाट घाँस काटेर ल्याउने अवस्था नरहेको बताउँछन्। घर माथिको चुरे जङ्गलमा डढेलो लागेको झन्डै तीन हप्ता भयो। डढेलो निभाउन कसैले पनि चासो नदिएको उनको गुनासो छ। ‘डढेलोले वन जङ्गल सखाप पार्‍यो। निभाउन न स्थानीय पालिकाले पहल गर्‍यो, न त वन कार्यालयका कर्मचारी नै आए’, उनले भने, ‘गाउँलेले डढेलो निभाउन जानेको पनि छैन र डढेलो निभाउने कुनै साधन पनि छैन।’

लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत एवं वन डढेलो नियन्त्रण एकाइका सदस्य केशर खड्काका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका सबै जिल्लाका वनजङ्गलमा डढेलो देखिएको छ। दाङका जङ्गलमा सबैभन्दा बढी २७ स्थानमा डढेलो लागिरहेको छ। पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुमा २४, पाल्पामा १९, गुल्मीमा आठ, रुकुम पूर्वका छ जङ्गलमा डढेलो सल्किएको छ। तर यो तथ्याङ्कभन्दा बढी जङ्गल क्षेत्रमा डढेलोले वन क्षेत्र सखाप पारेको छ।

वन डढेको पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीले नेपालका भू–भागहरुलाई डढेलो जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम, जोखिम, मध्यम जोखिम, न्यून जोखिम र अत्यन्त न्यून जोखिमका रुपमा विभाजन गरेको छ। लुम्बिनीका रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। यसै प्रदेशका पहाडी जिल्ला अर्घाखाँची र प्यूठानका अधिकांश भू–भाग तथा पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका केही भू–भागसमेत उच्च जोखिममा पर्दछन्।

यसैगरी, पाल्पा, गुल्मी र रोल्पाका अधिकांश भू–भाग र प्यूठान, अर्घाखाँची र बर्दियाका केही भू–भाग डढेलोको जोखिम क्षेत्रमा रहेको देखाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि निर्माण गरेर वन डढेलो नियन्त्रणका अभियान सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

कार्यविधिमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जोनिङ्ग, सञ्जाल निर्माण, अन्तरक्रिया तथा परिचालन, स्थायी अग्नि रेखा निर्माण, सरसफाइ तथा मर्मत र डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिम क्षेत्र केन्द्रित स्कुल शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

यस्तै, वन डढेलो सप्ताह आयोजना, वनभित्रको पत्कर व्यवस्थापनबाट जोखिम क्षेत्र केन्द्रित गरेर नमूना अभ्यास, प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्यम सञ्चालनमा सहयोग, सहभागितामूलक वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रण, वन डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने साफ्टर/स्थानीयस्तरमा तयार गर्न सकिने दाँते, अग्नि नियन्त्रण सामग्री, हेल्मेट र बुटजस्ता सामग्रीहरु खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअनुसार प्रदेश सरकारले गत वर्ष डढेलो नियन्त्रण, रोकथाम तथा सचेतनाका लागि विभिन्न ठाउँमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रमहरुसमेत सम्पन्न गरेको छ। यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै सचेतनाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन डढेलो नियन्त्रण युनिटका सदस्य खड्का यस क्षेत्रमा प्राकृतिकभन्दा मानवीय कारणले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्ने गरेकाले सरकारले डढेलो नियन्त्रणका लागि समुदायमा सचेतनालाई नै अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारका सयन्त्र खासगरी डिभिजन वन कार्यालयका हरेक वर्ष मुख्य कार्यक्रम समुदायमा सचेतना नै अभियानका रुपमा सञ्चालन हुने गरेको छ।’ लुम्बिनी प्रदेशमा करिब नौ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र रहेको छ। यसमध्ये प्रदेशमा चार हजार ४६ वटा सामुदायिक वनको ३८२.८२ हजार हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ। यस वर्षको डढेलोले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी दाङ जिल्ला प्रभावित भएको छ।

पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कअनुसार दाङ क्षेत्रमा १८ स्थानको तीन सय ३३ हेक्टर र देउखुरी क्षेत्रका २५ बढी स्थानका एक हजार एक सय बढी हेक्टर वन डढेलोले नोक्सान पुर्‍याएको छ। देउखुरी क्षेत्रमा रहेको एक लाख नौ हजार वन क्षेत्रमा एक सय ४५ वटा सामुदायिक वन छन्। आव २०७८/७९ मा ३१ स्थानमा फैलिएको डढेलो चार सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तथ्याङ्क छ।