डेढ अर्ब लाभकर पचाउने यस्तो छ चन्द्र ढकालको रणनीति

काठमाडाैं – वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति बमोजिम मर्जरका लागि ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू अन्तिम चरणमा पुगिसके पनि ग्लोबलका कारण मर्जर प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

मर्जरका लागि दुबै बैंकको संयूक्त ‘ड्यू डेलिजेन्स अडिट’ (डीडीए) तयार गर्ने क्रममा ग्लोबल आइएमइ बैंकको कर दायित्वको विषयलाई समावेश नगरेको पाइएपछि मर्जरमा नयाँ कोर्स सुरुवात भएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा ग्लोबल आइएमइ बैंकको हकमा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयकर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । बैंकले मर्जरबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियम आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा आयकर छली गरेको महालेखाले औंल्याएपछि बैंक अफ काठमाण्डू ग्लोबल व्यवस्थापनप्रति शसंकित बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ मा ग्लोबल बैंकले मर्जरको लाभ तथा सेयर प्रिमियमबाट लाभांश वितरण गर्दा आयमा देखाइ कर तिर्नुपर्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । तर, बैंकले गत आवको लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेटन्स् संस्थाको ब्याख्या अनुसार समायोजना गरेको भनिएको छ । तर, बैंकले समायोजन गरेको भएपनि आयकर भने नियमित आम्दानीमा मात्र तिरेको देखिन्छ ।

आयकर ऐनको दफा ४७ अनुसार मर्जरमा भएको लाभमा आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अनुसार ग्लोबल आइएमइ बैंकले डेढ अर्बभन्दा बढी कर बुझाउनु पर्ने भएपछि ग्लोबल बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको निर्देशनमा डीडीएमा उक्त दायित्व नै नदेखाइएको स्रोतको दाबी छ ।

ग्लोबल आइएमइ बैंक र बैंक अफ काण्ठमाण्डूबीच गत असार २ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार स्वाप अनुपात एक बरावर एक कायम गरिएको छ । कात्तिक २८ गते डीडीए प्रतिवेदन दुबै संस्थाका सञ्चालक समितिले स्विकृत गरेपछि कात्तिक २८ गते अन्तिम सम्झौता पनि गरीसकेका छन् । साथै दुबै बैंकले आगामी २३ गते शुक्रबार मर्जरको एजेण्डासहित वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन् । साधारणसभाको मुख्य ऐजेण्डामा बैंक अफ काठमाण्डूसँगको मर्जर प्रस्तावलाई पारित गर्ने रहेको छ ।