फेरि चुनाव लड्ने जनप्रतिनिधिले कसलाई बुझाउने राजीनामा? के छ व्यवस्था?

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले मंगलबार वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा पुन: उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गर्‍यो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट खारेज गरेसँगै निर्वाचन आयोगले निर्माण गरेको आचारसंहिताको व्यवस्था स्वत: प्रभावकारी हुने भएको छ। यसअघि उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध निर्वाचन आयोग पनि भ्याकेटको निवेदन लिएर पुगेको थियो। मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दुवै निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनायो।

निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को विविधमा राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरि बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा  उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने छ’, आचारसंहितामा भनिएको छ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनमा यस्तो कुनै व्यवस्था नभएकाले आयोगको आचारसंहिताको व्यवस्था गलत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो। तर, सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै यसले वैधानिकता पाइसकेको छ।

कहिले दिने राजीनामा?

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेसँगै आयोगको आचारसंहिता स्वत: कार्यान्वयनमा आएकाले फेरि उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयनपत्र दर्ता गर्नु अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ।

पुन: उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिहरुले त्यसअघि नै राजीनामा दिनुपर्नेछ। त्यसैले वैशाख १० गतेभित्र उनीहरुले राजीनामा दिइसक्नुपर्नेछ। उनीहरुले राजीनामा नदिने हो भने निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दा आचारसंहिता विपरीत भएको भनि उम्मेदवारी खारेजसम्म गर्न सक्ने छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा बुझाउनुपर्ने र त्यसको जानकारी उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन कार्यालयलाई दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै निर्वाचन आयोगले स्वघोषणा गर्नुपर्ने भनी तोकेका कुराहरु समावेश गर्दै उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने उनले बताए।

कहाँ दिने राजीनामा ? के छ संविधानमा व्यवस्था?

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदावधि पूरा नगरी पुन: उम्मेदवार हुनका लागि राजीनामा दिनेबारे संविधानमा कहिँ उल्लेख छैन। संविधानको धारा  २१५ र २१६मा रिक्त हुने परिकल्पना भने गरिएको छ।  संविधानको धारा २१५ को उपधारा ८ मा  स्थानीय तह निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा तीन वटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ ।

जसको ‘क’ मा अध्यक्षले उपाध्यक्ष र उपाध्यक्षले अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने भनिएको छ। त्यस्तै  ‘ख’ मा निजको पदावधि समाप्त भएमा र  ‘ग’ मा मृत्यु भएका पद रिक्त हुने भनिएको छ।

संविधानको धारा २१६ मा नगर कार्यपालिका प्रमुख (मेयर) , उपप्रमुख (उपमेयर)  र वडाध्यक्षबारे व्यवस्था छ। जसको ८ नम्बर बुँदामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको पद रिक्त हुने  भनिएको  छ।  त्यहाँ पनि माथिकैझैं तीन आधारहरु राखिएको छ।

संवैधानिक कानुनका जानकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको यो व्यवस्था  पुन: निर्वाचनमा उठ्नका लागि नभएको बताए। संविधानले त सामान्य अवस्थाको परिकल्पना गरेर यो व्यवस्था राखेको र निर्वाचनमा उठ्ने कुरा फरक सन्दर्भ भएकाले यसमा लागू नहुने उनको तर्क छ।

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षको हुने भनी उल्लेख गरेको र जेठ ५ गतेसम्म अर्को जनप्रतिनिधि नआएसम्म उनीहरुले पदमै कायम रहनदिनुपर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको ज्ञवाली बताउँछन्।