स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्यायो ८ अर्ब ११ करोड बजेट

काठमाडौं –  स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको गरेको छ । मन्त्रालयले आउँदो वैशाख ३० मा गर्ने तय भएको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उक्त रकम छुट्याएको हो । यस अघि निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो ।   तर मन्त्रालयले केही शीर्षकको बजेट घटाएर ८ अर्ब ११ करोड बजेट छुट्याएको हो ।

आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिन लगायतका शीर्षकमा बजेट नदिएको हो । मत्रपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै आयोगले निर्वाचनमा खटिने अनुमानित १ लाख १० हजार ७१३ जना जनशक्तिको प्रतिव्यक्त २० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नका लागि फागुन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी बीमा कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो छ । यस्तै निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । आयोगको पदाधिकारीहरुबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि आयोगले हटाउन लगाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

पदाधिकारीबीचमै एक मत नरहेको भन्दै आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ । आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको हो ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलको संख्या २९ पुगेको छ । पछिल्लो पटक १९ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो पटक दर्ता भएका दलहरुमा बहुजन एकता पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), ताम्सालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल समावेशी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय विकास पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल परिवार दल, नेपाल विवेवशिल पार्टी, नेपाल संसदीय समाजवादी पार्टी, सचेत नेपाली पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, समाजवादी केन्द्र नेपाल, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।