पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्रै, राजस्व संकलन भने ५४ प्रतिशत

काठमाडौं – चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को साढे सात महिनामा १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका हालसम्म ६८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको हो, जुन लक्ष्यको १८.११ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आवको अहिलेसम्म गरेको खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा झण्डै दुई अर्ब कम हो ।

गत आवको यस अवधिमा सरकारले लक्ष्यको १९.८४ प्रतिशत अर्थात् ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो वर्ष सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्यलाई बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । यो कुल विनियोजित लक्ष्यको ९०.०१ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेका मन्त्रालयहरूले बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव सरकारको कुल पुँजीगत खर्चमा परेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक मन्त्रालयलाई पुस मसान्तभित्र ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्रालयहरूको खर्चको विवरण हेर्दा त्यसको आधामात्र खर्च भएको देखिएको छ ।

विकासे मन्त्रालयले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा सरकारले १० प्रतिशतले पुँजीगत खर्चसमेत घटाएको हो । चालूतर्फ भने सरकारले उल्लेख्य बजेट खर्च गरिसकेको छ । महालेखाका अनुसार आवको अहिलेसम्म सरकारले ४७.०७ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ ।

गत आवको सोही अवधिमा ४५.०३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने २८.८३ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक देखिएको छ । हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ५४.२ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसमा कर राजस्वमार्फत ५ खर्ब ८५ अर्ब तथा गैरकर राजस्वतर्फ ५४ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ ।