बागमती प्रदेशको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब एक करोड मात्रै

काठमाडौं – बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को पहिलो सात महिनामा ४ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आवमा ३१ अर्ब ४३ लाख ९० हजार कुल पुँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो । जसमध्ये प्रदेश सरकारले माघ मसान्तसम्म चार अर्ब एक करोड ४१ लाख ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । पुँजीगत खर्च निराशाजनक भए पनि पहिलो चौमासिकको तुलनामा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

बागमती सरकारले माघ मसान्तसम्मको सात महिना अवधिमा १२ दशमलव ९३ प्रतिशत पु¥याएको छ । बागमती सरकारले चालू आवमा ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सात महिना अवधिमा बागमती सरकारले कुल बजेटको १९ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो अवधिमा समग्रमा कुल बजेटको ११ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख ९७ हजार सात सय ३६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो । यस्तै प्रदेश सरकारले २४ अर्ब ७७ करोड २० लाख ३७ हजार रुपैयाँ चालूगत बजेटमा हालसम्म २३ दशमलव चार प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को असरका कारण सबभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन हुने तेस्रो चौमासिक पूरै प्रभावित भएका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस्तै खर्च सन्तोषजनक नहुनुमा नीतिगतभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमता र नियतमा समस्या रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्षको शुरूका महीनाहरूमा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न प्रदेश संसद्को अर्थ समितिले अन्तिम महीनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बागमती प्रदेशमा चालू आवको सात महिना अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ ।

३५ करोड ७० लाख ५० हजार कुल बजेट भएको आर्थिक मामिलाले २३ करोड एक लाख ८४ हजार ६ सय २७ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । मन्त्रालयले कुल बजेटको ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यस्तै यस अवधिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ९२ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ कुल बजेट विनियोजन गरिएको आन्तरिक मामिलाले तीन करोड ६१ लाख २४ हजार दुई सय नौ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।