एसइई जिम्मा प्रदेशले लिने गरी कानुन बनाउँदै छौँ : बोर्ड अध्यक्ष शर्मा

काठमाडाैं – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिने गरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । बिहीवार शिक्षा पत्रकार नेपाल (इजोन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परीक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले यस्ताे बताएका हुन् ।

ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अफ्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसइईको परीक्षा लिने उनकाे भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयानुसार नतिजा प्रकाशन गर्नसक्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘कक्षा १० को परीक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट दिने भन्ने कुराहरू विगतमा पनि आएका थिए । त्यो भनेको कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक स्तरबाट लिने भन्ने हो । त्यसैले प्रादेशिक स्तरलाई हेर्दा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यूसमेतको उपस्थितिमा हामीले हरेक प्रदेशस्तरका व्यक्तित्वसँग छलफल गरेका छौँ ।’

‘अहिले हामी अबको परिस्थितिमा प्रदेश स्तरबाट नै सम्पूर्ण हिसावबाट अहिलेसम्मको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा कानुनमा व्यवस्था नगरीकन, ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरू प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अफ्ठ्यारो छ । कानुन बनेपछि एकैपटक नतिजा सार्वजनिक नगरी प्रदेशले आफ्नो तरिकाले प्रकाशन गर्न सक्छ । त्यसतर्फ हामीले काम गरिरहका छौँ ।’

अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसइई परीक्षामा २ हजार वटा केन्द्र रहने र ११ हजार बढी विद्यालयले भाग लिने पनि बताए ।बोर्डले करिब ५ लाख विद्यार्थी यस पटकको एसइईको परीक्षामा उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । अध्यक्ष शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको समयतालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिए ।