विवादीत पूर्वएआईजी चन्दलाई अख्तियार सदस्यका लागि प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस सभापति देउवा


काठमाडौं– संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादीत पूर्वप्रहरी अधिकारी जयबहादुर चन्दको नाम प्रस्ताव गर्ने भएका छन्।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रहरी महानिरिक्षक(आईजी)का लागि प्रस्ताव गरी विवादमा परेका देउवाले पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी) चन्दको नाम प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्।

त्यसबेला केही घन्टाका लागि मात्र आईजीमा नियुक्तिको निर्णय भएका चन्द वरियताक्रममा तेस्रो थिए। देउवाको दबाबमा आईजीका लागि नियुक्तिको निर्णय भए पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि उनको नियुक्तिको निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो।

प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका विभिन्न विवाद भएपछि त्यसबेला दोस्रो नम्बरको वरियतामा रहेका डिआईजी प्रकाश अर्यालले आईजी हुने मौका पाएका थिए।

त्यसबेलै विवादमा परेका उनै चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन नसकेको साटो अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यका लागि देउवाले प्रस्ताव गर्न लागेको उच्च स्रोतले जनाएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता पनि सदस्य रहने गरेका छन्। विभिन्न संवैधानिक निकायमा सदस्यलगायत नियुक्तिका क्रममा भागवन्डा समेत हुँदै आएको छ।

चन्दको व्यवाहार र चारित्रिक विषय विवादीत रहेको भनी त्यसबेला गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सन्तुष्ट थिएनन्। उच्च स्रोतले भन्यो,‘देउवाले त्यसबेला दिएको आश्वासनका आधारमा चन्दलाई अख्तियार सदस्यका लागि प्रस्ताव गर्न लागेका हुन्। जसले नेपालको संवैधानिक निकायको गरिमा नै ध्वस्त बनाउने निश्चित छ।’

स्वतन्त्र रुपमा रहेका संवैधानिक निकायमा दलीय ट्याग लागेका व्यक्तिको नियुक्ति भएका कारणले नीतिगतदेखि तल्लो तहमा भ्रष्टाचारका प्रकरणले जरा गाडेको छ। प्रहरी अधिकारीका रुपमा रहँदा चन्द विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा पनि अलोकप्रिय बनेका थिए।

अफताव आलम प्रकरणपछि रौतहटमा एसपी रहेका बेला पनि उनले घटना अनुसन्धानका लागि कुनै चासो देखाएनन्। जिल्ला प्रमुखदेखि महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रमुख रहँदासम्म उनी विवादमा तानिएका व्यक्ति हुन्। 

आइतबारका लागि प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक डाकेका थिए। तर कोरम नपुगेका कारण समितिको बैठक बस्न सकेन।

प्रतिक्रिया