५५ वर्षपछि नेपाल अति कम विकसितबाट विकासशील मुलुकको सुचीमा
कागजपत्र |
काठमाडौँ – करिब ५५ वर्षपछि नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो ।
राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२६ भित्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी) ले गत फेब्रुअरीमा उक्त प्रस्ताव महासभामा पेस गरेको थियो ।
प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघको जारी ७६ औं महासभाको ४० औं बैठकले अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले महासभामा नेपालले सहज रूपमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीसहित विकास साझेदारहरूको साथ महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।
राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओस एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । योसँगै अब एसिया महादेशका अफगानिस्तानबाहेक सबै राष्ट्र विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्ने छन् । नेपाल, बंगलादेश र लाओसले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन ५ वर्षको तयारी अवधि पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकाससमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा तोकिएका उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मान्ने गरेको छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति आयबाहेकको सूचकांकका आधारमा सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि तयार भइसकेको थियो ।
तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै सन् २०२२ पछि स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्यो । हाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मिति तय भएको हो । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने नेपालले अझै पूरा गरेको छैन । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्नेमा नेपालको ७१.२ अंक छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार ५८ डलर मात्रै छ ।
