प्रधानन्यायाधीश जबरा भन्छन्, ‘विग्रहको बाटो छाडी संवादमा आउनुहोस्’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केही दिनदेखि आफूविरुद्ध धर्नामा रहेको कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनलाई विग्रहको बाटो छाडी संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार सर्वोच्च प्रवेशसँगै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै भएको प्रस्ट पार्दै संवादका लागि बार एशोसिएसनलाई आह्वान गरेका हुन् ।

एक विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले, ‘नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक आज र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्त तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो,’ भनेका छन् ।

पूर्णपाठः

विज्ञप्ति

नेपाल बार एशोसिएसनको तर्फबाट मिति २०७८७२५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै, उक्त घटनामा नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लगायत केही कानुन व्यवसायीहरुलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछ । यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । नेपाल बार एशोसियसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायतका बार ईकाइहरु न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन् । वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आव्हान समेत गर्दछु ।

कानुन र संविधानको व्याख्यामा उठेका वा उठ्न सक्ने विवादको निरूपण गर्ने राज्यको अंगका रूपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास हो । आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन् । जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो । नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका ईकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । न्यायको एकै रथका दुई पाङ्गाका रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ।

यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सवलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका सवाद र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवम् माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधै तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छ । सबै सरोकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सिंहावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिदैन ।

मैले अत्यन्त दुखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केहि हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन् । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक आज र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्त तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।

सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो । यस भन्दा माथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैनन् । हामी सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यसप्रकारले एकोहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन् गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुखित बनाएको छ।

यसबीचका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवम् न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो महान विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ । यसले न्यायापालिका मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउँछ । अर्कोतर्फ, हामीले बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा रेखांकित गरेको छ । तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण सहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन । यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्रै रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराईबाट हार्दिक आव्हान गर्दछु।

न्यायपालिकाले सधैभरी विधिको बाटो मात्र हिड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिडाउने प्रयासहरू कहि कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकन सहित सामना गर्दै आएको छ । जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी यसको निवाध कार्यान्वयनतर्फ हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ । कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएसन र न्यायपालिकाबीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरकका रुपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु । पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टेको छ, त्यहिंबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ । विधिको पक्षमा दृढ़तापूर्वक उभिदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मागे रोजा भनी पुनः सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछु ।

कार्तिक २९, २०७०

लोड चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा

प्रधान न्यायाधीश