माधव नेपाल र भट्टराईको मुद्दा ‘सेटिङ’ गर्न प्रधानन्यायाधीश निवास पुगेका थिए प्रचण्ड

काठमाडौं– न्यायाधीश नहकुल सुवेदी विदामा बसेका कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासँगको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दामा सोमबार कुनै निर्णय हुन सकेन।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने सैद्धान्तिक निर्देशन दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाउनुपर्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको रिटमा सोमबार फैसला सुनाउने आदेश थियो।

उक्त रिट हेरेका प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि राजीनामा दिन दबाव जारी छ। अहिले अन्य न्यायाधीशले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटबाहेक अन्य मुद्दा हेरेका छैनन्। सत्ता गठबन्धनको प्रभावका आधारमा अन्य न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धमा मौन आन्दोलनमा छन् भने नेपाल बार एशोसिएशनलगायत अन्य वकिल प्रदर्शनमा छन्।

उनले राजीनामा दिएमा उक्त रिटमा सुरुवाट सुनुवाइ गरिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सुरुबाट रिट सुनुवाई गरी खारेज गरिदिने तयारी सत्ता गठबन्धन र राणाको राजीनामा आए प्रधानन्यायाधीश बन्ने दीपककुमार कार्कीबीचमा समझदारी बनिसकेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

कतिपयले प्रधानन्यायाधीश राणासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भेटघाटको विषय त्यो पनि रहेको दाबी गरेका छन्। दशैंको शुभकामनाको बाहनामा सत्ता गठबन्धनको बैठक सकिनासाथ राणासँग प्रचण्डले भेटेका थिए।

गठबन्धनमा रहेका नेपाल र भट्टराईको मुद्दा खारेजको प्रस्ताव लिएर प्रचण्ड राणाको निवासमा छिरेका थिए। राणाले पनि उक्त मुद्दालाई देखाएर नै पद टिकाउने तयारी गरिरहेका कारण सत्ता गठबन्धन उक्त विषयमा बोलेको छैन।

प्रचण्डले राणालाई भेटका क्रममा उक्त मुद्दा खारेज गरी सत्ता गठबन्धनलाई टिक्न र बलियो बनाउन सहयोगका लागि परामर्श गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ।

त्यसप्रति अविश्वास गर्ने रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने एउटा मिडियामा भनेका छन्,‘जम्मै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन लागेका छन् र देखाउन प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठाए पनि यो मुद्दा फैसला गर्न नदिने खेल हो भन्ने सुनिन्छ।’

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश राणाको विषयमा अदालतमा नछिर्ने भनी दिएको प्रतिक्रियाबारे बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल आक्रोशित छन्। यस विषयमा सत्ता गठबन्धन नबोलेको खण्डमा त्यसको प्रभाव चुनावमा नै ठाउँ ठाउँमा नेताविरुद्ध अवज्ञाको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।