सत्ता भागवन्डा विवादमा किन तानिए प्रधानन्यायाधीश राणा, आखिर को हुन् मन्त्रीका इच्छुक?
कागजपत्र |
काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा मन्त्रिपरिषद विस्तारको मुखैमा सत्ता गठबन्धनमा भागवन्डाको विवादमा तानिएका छन्। नेपाल बार एशोसीएशनका अधिकारीसँग उनले भागवन्डामा आफ्नो कुनै पनि चासो नरहेको बताए पनि दुई मन्त्रीको माग गरेको विवरण सतहमा आएका छन्।
यसले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २१ जना मन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि विवादमा तानेको छ। यो प्रकरणले अझै केही समय चर्चा पाउनेछ। मन्त्रिपरिषद विस्तारमा विलम्ब हुनुको कारण पनि यस विषयलाई बनाइएको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसँग होस् या अहिलेको सत्ता गठबन्धन होस् प्रधानन्यायाधीश राणाको भागशान्तिका कारण विवादमा तानिएको कानुनविदहरू बताउँछन्। ओलीका पालामा संवैधानिक परिषदमा राणाले ३३ प्रतिशत भाग पाएको पनि चर्चा छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको सत्ता गठजोडमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई दुई मन्त्री दिनुपर्ने विषयमा सहमति भएको भन्ने विषय पनि उदांगिएको छ। २५ मन्त्रालयमा २ प्रधानन्यायाधीश राणासहित प्रधानमन्त्री जोडेर ६ कांग्रेस, ६ माओवादी, ६ एकीकृत समाजवादी र ५ जसपालाई मन्त्री दिनुपर्ने विषयमा कार्यदलमा छलफल चलेको पनि बताइएको छ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरी शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश र फैसला गर्नका लागि यो सम्झौता भएको चर्चा छ’, स्रोतले भन्यो। यसअघि पनि ओली सरकारमा राणालाई एक मन्त्री दिने चर्चा सतहमा थियो।
राणाको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्व आइटी विज्ञ दिपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने चर्चा सतहमा छ। यी नाम पहिला पनि आएका थिए।
तिमिल्सिनालाई तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बर्खास्त गरेका थिए। उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप थियो। तिमल्सिनालाई तोकेर सूचना तथा प्रविधि मन्त्री दिनुपर्ने प्रस्ताव रहेको सतहमा आएको हो। गजेन्द्र हमाललाई भूमी सुधार मन्त्रालय दिनुपर्ने बताइएको छ। हमाल राणाका सालो हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले यो विषय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नै राख्नुभएको थियो, कार्यदलले यहि कारण पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारको सबै खाका तयार पार्न सकेको छैन’, स्रोतले भन्यो,‘यो निर्णय नगरे सरकारविरुद्ध वा गठबन्धन दलविरुद्ध परेका कतिपय मुद्दा हतियारका रुपमा सर्वोच्चमा कायम छन्।’
