के प्रचण्ड फेरि व्यवस्था परिवर्तन चहान्छन्?

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक प्रशिक्षण र भेलामा भन्ने गरेका छन्,‘संसदीय प्रणाली झूर भयो, कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था नभई नहुने भयो।’

संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरी बितेका १५ बर्षमा केही उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको बरु पार्टीमा विभाजनको बिऊ रोपिएको उनको धारणा छ। माओवादीले व्यवस्था ढाल्नेसँगै कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई अगाडि सारेको थियो। तर शान्ति सम्झौतापछि उसले राजसंस्था हटाउन सक्षम भए पनि सोचेजस्तो प्रणाली स्थापित गर्न सकेन।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित हुने माओवादीको जोडबल थियो। यसैकारण पनि प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति भनी प्रचार सामग्री तयार पारियो। तर यसमा सफल नभएपछि प्रचण्ड ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीचाहिँ बनेका थिए।

अहिले यस प्रणालीले काम नगरेको उनको ठहर पार्टीभित्र मन्त्री बन्नेको आकांक्षा र नबनाउन विभाजन हुने भय समेत रहेको बताइन्छ। त्यसैले पनि प्रचण्ड भन्छन्,‘यो १५ बर्ष काम लागेन। पार्टीका सय जनालाई मन्त्री बनाइयो यद्यपि भनेजस्तो प्रणाली स्थापित गर्न सकिएन।’

राजनीतिक उतारचढाव र विभिन्न प्रकारका आरोह अवरोहले प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पनि पारेको छ। सत्ता राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा भए पनि कुन बेला आफूबाट फुत्किने हो भन्ने उनलाई चिन्ता रहेको कतिपय विश्लेषकहरूको दाबी छ।

व्यवस्था परिवर्तनको इच्छा

प्रचण्डले चाहेको व्यवस्था परिवर्तन भनेको उल्ट्याउने नभई प्रणालीमा सुधार ल्याउनु रहेको कतिपय माओवादी नेताले बताउने गरेका छन्।

अहिलेको संसदीय प्रणालीबाट हुने सरकार प्रमुखभन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रचण्डको रोजाई हो। उच्च स्रोतका अनुसार राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा हिँडेका उनी एक पटक कार्यकारी राष्ट्रपति जो राष्ट्रप्रमुख पनि हुन्छन् त्यो स्थानमा आफूलाई उभ्याउन चहान्छन्।

‘प्रचण्डको चाहना सँधै नेतृत्वमा रहने थियो र त्यसमा सफल पनि भए। जहाँ असफल भए त्यसलाई उपयोग गरेका छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अब राजनीतिक जीवनबाट विदा लिनुअघि एक पटक कार्यकारी राष्ट्रपति हुने उनको रहर हो। त्यसैले यो बहसलाई छेडिरहेका छन्।’