सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटार जग्गा प्रकरणका ‘नीतिगत अभियुक्त’

काठमाडौं– बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने कामका नीतिगत तहका दुई प्रमुख अभियुक्तका रुपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियुक्तका रुपमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तत्कालिन भूमीसुधार मन्त्रीसमेत रहेका विजयकुमार गच्छादारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। तर उनी १० लाख धरौटीमा छुटेका छन्।

उनले विशेष अदालतमा आफू मन्त्रीमात्र रहेको र यस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट नै स्वीकृत भएका कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि पोलेका थिए। तर, अख्तियारले उनीहरुमाथि क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा लगाउन नसकिने जनाएको थियो।

यद्यपि, अख्तियारको उक्त निर्णयविरुद्ध दुवैमाथि अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। जसको सुनुवाईका लागि सोमबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी चढेको छ।

न्यौपानेले अख्तियारको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नीतिगत तहका अभियुक्त रहेको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्री नीतिगत रुपमा नै जिम्मेवार रहने न्यौपानेको जिकिर थियो।

यस प्रकरणताका ०६६ मा नेपाल र ०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनीहरू दुवै जनाको अनुमोदनका आधारमा नै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बालुवाटार प्रकरण भएको थियो। जुन विषयको खुलासा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि भयो। यस प्रकरणमा अख्तियारसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले पनि छानबिन गरेको थियो। सीआईबीले उक्त छानबिनको रिपोर्ट तयार पारिरहेको छ।