सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका २९ रिट खारेज

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका २९ वटा रिट खारेज गरेको छ । बुधवार संवैधानिक इजलासले ‘रिट खारेज’ गर्ने फैसला गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सो फैसला गरेको हो । जेठ ७ गते मध्यराति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

विघटनविरुद्ध काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदले रिट हालेका थिए । विघटन मुद्दामा कानुन व्यवसायीहरुले पिआइएल (सार्वजनिक सरोकारको विषय) प्रयोग गरेर सर्वोच्चमा २९ वटा रिट दायर गरेका थिए । सरोकारवाला शेरबहादुर देउवा सहितको निवेदनमा सुनुवाई भएर फैसला भैसकेको भन्दै संवैधानिक इजलासले अन्य रिट खारेज गरेको हो ।

जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न गएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी खारेज गरेर दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सो कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता गरिएको थियो ।

जेठ ११ मा विघटन विरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको थियो ।