दल विभाजन अध्यादेशः ओलीले ‘वा’ बनाएर फिर्ता लिए, देउवाले त २० प्रतिशतमै झारिदिए

काठमाडौं– सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा रहेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सशक्त प्रतिवाद गरेको अध्यादेश आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अधिक परिमार्जन गरी जारी गरेका छन्।

गत बर्ष ८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेको ‘केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने’ प्रावधानलाई संशोधन गरी ‘वा’ मात्र थपेका थिए।

तर त्यसको पार्टी भित्र र बाहिर सर्वाधिक विरोध भएपछि ओलीले फिर्ता लिएका थिए।

मंगलबार देउवा नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा रहेको उक्त प्रावधानलाई व्यापक हेरफेर गरी सिफारिस गरेको छ। उसले ‘केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न पाउने’भनी संशोधन गरेको हो।

देउवाले भने उक्त सिफारिसलाई आजै प्रमाणिकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई शितलनिवासमा दबाब दिएर आएका छन्।

देउवाको उक्त सिफारिसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उक्त अध्यादेशको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने नागरिक समाजले पनि यो कदमको विरोध गरेको छ।