बदनामी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा–प्रचण्डको कुलमान कार्ड, हितेन्द्रको आज पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको एक महिनानजिक पुग्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री चयन गर्न नसकेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बदनामीलाई नयाँ मोड दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ ल्याउने नयाँ चर्चा चलाएका छन्।

कुलमानलाई नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको ठाडो आदेश आएको भन्ने एकथरीले चर्चा चलाएका छन् भने अर्काथरीले प्रचण्डको प्रयत्नका आधारमा उर्जामन्त्री पम्फा भुसालले उक्त तयारी गरेको भन्ने पनि चर्चा चलाइएको छ।

तर के कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न सहज छ त? अहिले प्राधिकरणको उक्त पदमा हितेन्द्रदेव शाक्य छन्। उनी चार बर्षका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

शाक्यले कुलमानको चर्चा चलेसँगै आफूलाई चार बर्षका लागि नियुक्त गरिएको र राजीनामा नदिने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनले आधिकारिक धारणाचाहिँ बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिने पनि बताइएको छ।

‘सत्ता गठबन्धनले मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्दा फरक चर्चा हुने र प्रधानमन्त्री देउवाका दुई नियुक्ति विवादमा परेपछि कुलमानको चर्चा चलाएर विषयान्तर गर्न खोजिएको हो’, स्रोतले भन्यो,‘सरकार बदनामीतिर अगाडि बढ्ने भएपछि यस्ता चर्चा चलाउने गरिएको छ, ओलीले पनि बेलामौका गर्दै आएका नै थिए।’

प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेपछि आलोचना भएको थियो।

तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले भने यसलाई प्रचारका लागि नभई सहमतिअनुसारको निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। ओली सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजी गर्ने गठबन्धनको सहमतिका आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने काम कुलमानले नै गरेका कारण नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ।

तर कुलमानलाई नियुक्तिका सन्दर्भमा भने सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक रहेको कार्यदलले सिफारिस नगरिसकेको बताइएको छ। कार्यदलका एक जना सदस्य भन्छन्,‘हामीले सिफारिस गरिसकेका छैनौं।’

ओलीका पालामा तत्कालिन उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले मन्त्रिपरिषदमा कुलमानलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव लगे पनि प्रधानमन्त्रीले नमानेको दाबी गरेका थिए।

यता शाक्यले भने राजीनामा नदिने र हटाएको खण्डमा अदालतमा जाने तयारी गरेका छन्। कतिपय राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले चलाउँदा सर्वोच्चले फर्काएका पर्याप्त नजिर छन्।