कागजपत्र |
काठमाडौं – सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
उक्त आयोग केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक आयोगको देशभरिकै संरचनाको खारेज गरेको हो ।
Previous Post: बाढीपहिरोबाट देशभर जनधनको व्यापक क्षति, कहाँ कति क्षति ?
Next Post: ‘सरकार ! तुइन विस्थापन गरियोस्’
काठमाडौं – ‘राजावादी’हरुको चैत १५ गते राजधानीको तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटना र क्षतिको विवरण संकलन भईरहेको छ — विस्तृतमा
काठमाडाैं- उपत्यका विश्वकै दोस्रो प्रदूषित शहरको सूचीमा परेको छ । हाल उपत्यकाको औसत वायु गुणस्तर सूचक (एक्यूआई) २५० पुगेको — विस्तृतमा
बैंकक – बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) कोे छैटौँ शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ — विस्तृतमा
बैङ्कक – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका — विस्तृतमा
काठमाडौं – नेपाली र भारतीय सेनाको संयुक्त टोलीले संयुक्त रूपमा तेस्रो सर्वोच्च शिखर कञ्चनजंगा चढने भएका छन् । भारतका — विस्तृतमा
काठमाडौं – पाँचथरको कुम्मायकमा डढेलोमा परी युवतीको मृत्यु भएको छ। कुम्मायक गाउँपालिका ३ ताम्राखुकी २२ वर्षीया प्रतिमा सम्वाहाम्फेको मृत्यु — विस्तृतमा
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को छैटौँ — विस्तृतमा
काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत विभिन्न तीनवटा समितिको बैठक बस्दैछ । आज अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र — विस्तृतमा
काठमाडौं– जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको — विस्तृतमा
सुर्खेत— उच्च अदालत सुर्खेतको गेटअघि धर्नामा बसेकी एक महिलासँगै उनकी बहिनीले पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा — विस्तृतमा
काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त भएका कुलमान घिसिङको रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीश डा.कुमार चुडाल र — विस्तृतमा
काठमाडौं- सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरूले पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहकारी बचतकर्ता संरक्षण — विस्तृतमा
