मन्त्रीका ‘लालची’ व्यवस्थापनमा फँसे गठबन्धन दल, प्रधानमन्त्री देउवाले किन बनाएनन् सचिवालय?
कागजपत्र |
काठमाडौं– मन्त्रीका ‘लालची’ सांसदको किचलोका कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नाम पठाउन असमर्थ भएका छन्।
मन्त्रीका लागि नाम पठाउन प्रधानमन्त्री देउवाले बारम्बार भने पनि सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको हो।
स्थायी समितिको बैठक राखी सोमबार माओवादीले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने तयारी थियो। तर, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ आफैं उपप्रधानसहित मन्त्री बन्नुपर्ने अडानमा रहेपछि माओवादीमा किचलो छ।
श्रेष्ठ पराजित भएको गोरखा क्षेत्र नम्बर २ का माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको एउटा डेलिगेशनले उनलाई मन्त्री नबनाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अनुरोध गरेपछि स्थायी समिति बैठक स्थगित भएको थियो।
यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीमा संसदीय दलमा उपेन्द्र यादव विजयी भएपछि उनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने निश्चित भएको छ। तर बाँकी मन्त्रीमा भने महन्थ ठाकुरलाई छाडेका, यादव निकट र अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने भएपछि किचलोले नाम पठाउन सकेका छैनन्।
यता मन्त्रिपरिषद विस्तार नभएका कारण प्रधानमन्त्री देउवाले सचिवालयको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन्। जसका कारण प्रशासनिक काम प्रभावित भएको बताइन्छ।
अनौपचारिक हिसाबले सचिवालयमा सहयोगी रहे पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म औपचारिक घोषणा नगरेका हुन्। स्रोतले भन्यो,‘सचिवालय बनाउने क्रम जारी छ, त्यो चाँडै घोषणा हुनेछ।’
प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएको तीन साता पूरा भएको छ। तर, उनले न मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छन् न सचिवालयलाई। शपथ लिने क्रममा उनले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँण, कानुनमा ज्ञानेन्द्र कार्की, अर्थमा जनार्दन शर्मा र उर्जामा पम्फा भुसाललाई नियुक्त गरेका थिए। पछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठ थपेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छै।
