न्याम्स ऐन विपरीत अस्पताल र अदालतका ‘दोषी’लाई प्रमुख बनाइएको भन्दै उजुरी

काठमाडौं – वीर अस्पताललाई कोभिड(१९ युनिफाइड अस्पताल बनाउनु र त्यसको प्रमुखमा डा. जागेश्वर गौतमलाई नियुक्ति गरिनु न्याम्स ऐन विपरीत रहेको भन्दै उजुरी परेको छ ।

वीर अस्पताल कर्मचारीको समूहले प्रधानमन्त्रि तथा प्रतिष्ठान का कुलपति एव कोभिड -१९निर्देशन समिति का अध्यक्ष ,स्वास्थ्य मन्त्री ,स्वास्थ्य सचिव, अख्तियार दुरूपयोग , सर्तकता, सम्पत्ति  शुद्दीकरण र सिसिएमसिमा प्रमाणसहित उजुरी दिँदै अध्यादेशमार्फत वीर अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मातहत रहेको भन्दै कोभिड–१९ संकट युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाइएकोमा सो निर्णय न्याम्सको ऐन विपरित भएको जनाइएको छ ।

सो अस्पताल सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने तथा सो अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा निजामति सेवाको  रा.प प्रथम श्रेणी वा नेपाल सरकार स्वास्थ्य सेवा को ११औ तहको चिकित्सकलाई  मन्त्रालयले नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर न्याम्स ऐन दफा–४ मा प्रतिष्ठान पूर्ण रूपमा स्वायत्त रहने ब्यवस्था छ भने ऐन को दफा–५ मा प्रतिष्ठानको स्वरूप वीर अस्पताल रहने स्पष्ट व्यवस्था छ साथै फदा १४ (२) मा वीर अस्पताल चिविराप्रको हुने व्यबस्था छ तर जेठ ६ गते जारी अध्यादेश ऐन विपरीत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै ऐन मिचिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिइएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै उजुरीमा अस्पतालको सिईओमा डा. जागेश्वर गौतमको नियुक्तिका विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । न्याम्सको ऐनमा अस्पतालको निर्देशक उपकुलपतिको सिफारिसमा स्वास्थ्यमन्त्रइले गर्नुपर्ने छ तर पनि उपकुलपतिको सिफारिस बिनै नियुक्त गरिएकोले सो पनि ऐन विपरित भएको कर्मचारीहरुले जनाएका छन् । उजुरीमा डा. गौतम विभिन्न काण्डमा फसेका व्यक्ति भएको र अदालतबाट कीर्ते गरेको अभियोगमा जरिवाना समेत तिरिसकेको व्यक्ति भएको हुनाले निजको नियुक्ति गैरकानुनी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत चितवन मेडिकल कलेज, मौलाकालिका अस्पताल, र ओम अस्पताल  लगायतमा शेयर लगानी गरेको र दरबन्दी रहेको अस्पताल छाडेर चितवन र काठमाडौंमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कारबाहीमा परेका डा. गौतमको नियुक्तिलाई कर्मचारीहरुले गैर कानुनी ढंग भएको बताएका छन् ।

सतर्कता केन्द्रको सिफारिसका आधारमा ग्रेड घटुवालगायत कारबाही गरेको र जालसाजीमा सम्मानित अदालतबाट जरिवाना तिराएको व्यक्तिलाई अस्पतालमा ल्याउनु नहुने पनि उजुरीमा समेटिएको छ । न्याम्स जोगाउन कर्मचारीहरू अदालत जाने तयारी  कर्मचारी भन्छन, ‘कोभिड १९ अस्पताल बन्नू राम्रो हो तर न्याम्स अन्तर्गत नै हुनुपर्छ’, संघका नेता भन्छन् ।