संवैधानिक इजलाशः विवाद निम्त्याउने ‘नामी’ वकिललाई बार काउन्सिलले के गर्न सक्छ?
कागजपत्र |
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक इजलाशको बहसमा विवाद सुरु भएपछि विपक्षी गठबन्धनका वकिलहरूलाई महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले भने,‘यसरी विवादको कुरा नगर्नुहोस्, न्यायाधीशलाई स्वतन्त्र ढंगले सुनुवाई गर्न दिनुहोस्।’
यो क्रममा वकिलहरूका जायज माग र नाजायज विषयमा लेखाजोखा राख्ने निकाय बार काउन्सिल रहेकोबारे पनि हेक्का राख्न बडालले सुझाए।
जब अदालतमा कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा वकिलहरूले न्यायाधीश आफूले मागेअनुसार हुनुपर्छ वा मुद्दामा मेरो पक्षमा नै जित हुनुपर्छ भनी वकलातको सीमालाई पार गर्न खोज्छन् अनि बार काउन्सिल सक्रिय हुने गरेको छ।
बार काउन्सिलले त्यस्ता वकिललाई वकलातमा समयसीमासम्म बन्देज लगाउन सक्छ। नियम उल्लंघन गरेको खण्डमा उसको वकालतको लाइसेन्ससमेत खारेज गर्न सक्ने अधिकार बार काउन्सिललाई हुन्छ।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलाशका विवाद सुरु भएको छ। दुई न्यायाधीश मात्र होइन, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासम्मलाई विदामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइएको छ।
जसको ध्यानाकर्षण महान्यायाधीवक्त बडालले गराए। बडाल महान्यायाधीवक्तको हैसियतमा बार काउन्सिलका अध्यक्ष पनि हुन्।
राजनीतिक दल र नेतासँग नजिक रहेका बरिष्ठ कानुन व्यावसायीका नाममा चिनिएका शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, टिकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर भण्डारीलगायतले लफडा गरेका थिए।
उनीहरूले संवैधानिक इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई हटाउन माग राखेका छन्। उक्त मागमा प्रधानन्यायाधीश राणाले अन्य मुद्दामा आफू पनि बसेको विषयमा सोध्दा वकिल थापाले भने,‘श्रीमान् पनि विदामा बस्न सक्नुहुन्छ।’
