सर्वोच्चबाटै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति!

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले तयार पारेको रिटमा यस्तो माग उल्लेख गरिएको हो।

सोमबार सर्वोच्चमा समर्थनमा रहेका बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित बुझाउन लागिएको रिटमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी प्रतिनिधि सभा बैठक आह्वानका लागि पनि रिटमा माग गरिएको छ।

के सर्वोच्चले त्यसो गर्न मिल्छ?

कानुनका जानकारहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा नीहित रहेको छ। विपक्षीले जुन प्रकारले रिटमा माग गरेका छन् सर्वोच्चले त्यस हिसाबको काम गर्न सक्तैन।

बरु, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई बहुमत पुग्ने आधार हुँदाहुँदै देउवालाई किन प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भनी कारण देखाउनका लागि आदेश दिन सक्छ। तर, विपक्षी गठबन्धनको रिटमा अन्तरिम आदेश पनि होइन, देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै सदन चलाउन परमादेशको माग समेत गरिएको छ।

‘राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयमा अदालती मुद्दा मामिला हुन नसक्ने जिकिर पनि कतिपय अधिकारमा उल्लेख छन्। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामात्र होइन, राष्ट्रपतिका अधिकारलाई पनि हेर्न सक्नेछ’, एक कानुनविद भन्छन्,‘यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भनेका हुन्।’

अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी अर्को अथवा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिबाट भइसकेको भए कारण समेत खोज्न सक्ने थियो। अथवा नियुक्ति प्रक्रिया रोक्नका लागि आदेश दिन सक्ने थियो। तर, राष्ट्रपतिले दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्पष्ट आधार नदेखेको उल्लेख गरेका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति भन्दा पनि संविधानको नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानमा त्रुटी अथवा सदनमा ७६(३)का प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत किन नलिएको भन्ने कारण देखाउनलाई आदेश दिन सक्छ।