वीर अस्पताल भ्रष्टाचारः अनियमितताको प्रमाणसहित कर्मचारीले नै गरे प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्म उजुरी

काठमाडौं – चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको अनियमितता र भ्रष्टाचारका बारेमा उजुरी परेको छ । देशकै सबैभन्दा पुरानो एवं प्रतिष्ठित अस्पताल एव आफू कार्यरत संस्थालाई भ्रष्टाचारले जर्जर बनाइरहेको देख्न नसकी सोही अस्पतालमै कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रतिष्ठानका उपकुलपति  र खरीद एकाई लगायतले  भष्ट्राचार गरेको भन्दै  प्रधानमन्त्री एवं कोभिड–१९ निर्देशन समितिका अध्यक्ष, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्री ,सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायतमा उजुरी दिएका हुन् ।

उजुरीमा  कमिसन नपाएको कारण दर्जनौ उपकरण मर्मत नगरेको, सर्तकता केन्द्रले दोषी देखाएकालाई कमिसन खाएर कारवाही, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १०० बेड एच.डि.यु निर्माण गर्ने बजेटसहित निर्देशन दिए पनि कमिसन नमिल्दा आवश्यक सामान खरिद नगरेको,  कमिसनको चक्करमा आफुनिकटलाई दुवाकोट परियोजनाको डिपिआर गर्न दिन नपाएपछि रु ८० करोड बजेट फ्रिज गराएको, नयाँ सर्जिकल भवन हस्तान्तरणमा पनि कमिसनमै कुरा नमिल्दा समयमै सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

उजुरीमा यसअघि कर्मचारीहरुले विभिन्न मितिमा भएका अनियमिततामा औंला उठाएपछिअख्तियारले बिगत ३ बर्षमा कुन–कुन सामानको कोसँग, कुन प्रक्रियामा खरिद गरेको भनेर सात दिनभित्र जबाफ पठाउन गत कार्तिक २१ गते पत्र पठाए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नदिएको, वीर अस्पतालमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठित समितिलाइ आवश्यक प्रमाणहरू नदिई छानबीन समितिलाई असहयोग गरेको, २०७७ को माघ २ गते भिसि र शाखा अधिकृतको मिलेमतोमा बिना निवेदन १५ जना स्टाफ नर्स नियुक्ति गरेको जस्ता विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ भवन सञ्चालनका लागि १०० जना नर्स र डाक्टर बिज्ञापन गर्ने बजेटसहित दरवन्दी दिएपछि नर्स विज्ञापन गरेको १८०० ले निवेदन परेपछि सर्ट लिस्टिंङमै पैसा लिँदै आफुनिकटलाई लिस्टिंग गरेको, काठमाडौ महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने १५ बटा भेन्टीलेटर र ५० बटा मनिटर सिधै आफुनिकट म्याक्सिम भन्ने फर्मलाई दिने निर्णय यही ३ गतेको कार्यकारीबाट पास गराएको अन्य सदस्यहरूले बिरोध गरेपछि खरिद प्रमुख भगवती र भिसिले त्यही कम्पनीलाई सहज हुने गरि जेठ नौ गते आइतबारको गोरखापत्रमा सुचना प्रकासित गरेको र भिसिले आफु पनि काम नगर्ने र अरु काम गर्ने खोज्ने पदाधिकारीलाई पनि अधिकार नदिने गरेको  भन्दै कर्मचारीहरुले सबै बिषयमा र निजहरुको सम्पत्ति पनि छानवीन गर्ने माग गरेका छन् ।