सर्वोच्चको आदेशबाट सर्वसाधरणलाई राहत, अर्थमन्त्रालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय

काठमाडौं – निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिभरका लागी कर सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट सर्वसाधरणलाई राहत मिल्ने भएको छ ।

अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन आदेश दिए सँगै सर्वसाधरणलाई राहत मिल्ने भएको हो ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खडकाको एकल इजलासले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू ।’

आदेशमा यस सम्बन्धमा लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेस गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनिएको छ । नेपाल सरकार आन्तरिक राजश्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराइ जरिवाना लगाइएको भन्दै अधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।