७ जना मन्त्रीविरुद्ध फेरि सर्वोच्चमा रिट दायर, अन्तरिम आदेश माग

काठमाडौं – माओवादीबाट एमाले बनेका गैरसांसद ७ मन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दुई रिट दायर भएको छ । अन्तरिम आदेश माग गर्दै ती रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले हाललाई बोल्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।

आजको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेकाले उही विषय भए पनि अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट सर्वोच्च प्रशासनले स्वीकार गरेको हो ।

सांसद नभए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थगापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ छन् ।

थापा र तामाङ जेठ १० गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरु पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरु पनि दोहोरिएका हुन् ।