दासढुंगा प्रकरणमा यस्तो थियो ओली आयोगको १५ बुँदे ठहर, प्रधानमन्त्री हुँदा किन खुलेन फाइल?

काठमाडौं– ३ जेठ, ०५० मा नेकपा एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्य जीवराज आश्रितको रहस्यमय दुर्घटनाबारे सरकारी छानबिन समितिको चित्त नबुझेपछि पार्टीले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष थिए, हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।

घटनास्थल, सबै प्रकारका अध्ययन, स्थानीयवासी, प्रत्यक्षदर्शी र प्रशासनसँग समेतको अनुसन्धान र सोधपुछपछि ‘ओली आयोग’ले उक्त प्रकरणलाई राजनैतिक हत्याकाण्ड भएको ठहर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा आन्दोलनमा समेत सहभागी भएका ओली आयोगकले मुख्यतः १५ बुँदामा निष्कर्श निकालेको थियो।

एक पत्रकार सम्मेलन गरी ति निष्कर्श १० असार ०५० मा सार्वजनिक गरिए। १५ बुँदामा निकालिएको निष्कर्शमा पूर्णत भण्डारी र आश्रितको राजनीतिक हत्याकाण्ड भनिएको छ।

यी १५ बुँदा पढ्नुहोस्

रहस्यमय भण्डारी मृत्यु प्रकरणपछि बारम्बार एमाले सरकारमा पुगेको थियो। तर, कुनै पनि नेताले उक्त प्रकरणबारे छानबिनका लागि फाइल खोल्ने प्रयत्न समेत गरेन।

एमालेले सरकारको नेतृत्व मात्रै चार पटक गरिसकेको छ। गणतन्त्र स्थापना भएपछि अहिले भण्डारी प्रकरणको छानबिनको माग गर्ने माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि सिन्को समेत भाँचेनन्।

त्यसपछि पार्टीका अर्का नेता झलनाथ खनाल ६ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भए। तर उनले त हावा समेत चल्न दिएनन्। त्यसपछि ९ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भए केपी शर्मा ओली। हाल भण्डारीकी जीवसंगिनी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छिन्। उक्त प्रकरणबारे भण्डारीको तहबाट कुनै पहल भए या नभएको भन्ने स्पष्ट विवरण सतहमा आइसकेका छैनन्।

तर आम साधारणले प्रश्नचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीतिर नै तेर्साउने गरेका छन्– छानबिन किन नगरेको? फाइल किन नखोलेको? प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यो प्रश्न नैतिक यसकारण पनि छ कि उनी नै पार्टीको छानिबन आयोगका प्रमुख थिए र माथि उनैको प्रतिवेदनको निष्कर्श राखिएको छ।

हाल प्रधानमन्त्री पदमा बाहल रहेको र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा आफैंले निकालेको निष्कर्शबारे उनले छानबिन किन अगाडि बढाएनन्? भण्डारी र आश्रितको रहस्यमयी मृत्युप्रकरण भएको २८ बर्ष बितेको दुई दिन मात्र भएको छ।