सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट निर्माण सुस्त गतिमा, चालु आवमा ३२ प्रतिशत खर्च

गोदावरी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७ र ७८ को कूल बजेटको हालसम्म ३२ प्रतिशतमात्र रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि रु ३३ अर्ब ८७ करोड २१ लाख ४३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म ३२ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गरेको पाइएको हो । सो बजेटमा सङ्घीय सरकारको सशर्त बजेटसमेत समावेश गर्दा कूल बजेटको रु ३४ अर्ब १७ करोड २१ लाख ४३ हजार रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म रु ११ अर्ब १० करोड ७७ लाख ७१ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु १५ अर्ब ९९ लाख करोड ३५ लाख ४२ हजार विनियोजन गरेकोमा हालसम्म रु पाँच अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ८५ हजार ९३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ रु १७ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख एक हजार विनियोजन गरेकोमा हालसम्म रु पाँच अर्ब ७४ करोड नौ लाख ८६ हजार ९३२ प्रतिशत रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम प्रदेशसभा सचिवालयले खर्च गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका लागि चालू आवमा रु १५ करोड ५४ लाख ९६ हजार चालुतर्फ र रु तीन करोड ७८ लाख ५० हजार पुँजीगततर्फ गरी रु १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार विनियोजन गरिएकोमा सचिवालयले चालुतर्फ रु आठ करोड ७५ लाख २१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३४ लाख आठ हजार गरी रु नौ करोड नौ लाख २९ हजार (४७ दशमलव तीन प्रतिशत) रकम खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ रु चार अर्ब ७९ करोड ८८ लाख नौ हजार र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब २२ करोड ९३ लाख ७८ हजार गरी रु सात अर्ब दुई करोड ८१ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म चालुतर्फ रु एक अर्ब ९१ करोड ८० लाख ३६ हजार र पुँजीगततर्फ रु ७३ करोड ९७ लाख ८९ हजार गरी रु दुई अर्ब ६५ करोड ७८ लाख २५ हजार अर्थात् ३७ दशमलव आठ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

चालु आवमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ । रु एक अर्ब ५५ करोड ४६ लाख ८१ हजार चालुतर्फ र रु तीन करोड ८५ लाख ४५ हजार पुँजीगत गरी रु एक अर्ब ५९ करोड ३२ लाख २६ हजार विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म मन्त्रालयले चालुतर्फ रु तीन करोड २० लाख ७६ हजार र पुँजीगततर्फ रु २३ लाख १० हजारसमेत गरी रु तीन करोड ४३ लाख ८६ हजार (दुई दशमलव एक प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण देशैभर लकडाउन भएपछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधीहरू ठप्प हुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण झन् कठिनाइ भइरहेको बताइन्छ ।

बजेट निर्माण सुस्त

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट निर्माण सुस्त अघि बढेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरको कोभिड भेरियन्टको महामारीसँगै प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसकेका कारण बजेट निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि एकरदुई चरण बैठक बसीसकेको छ । अहिले मन्त्रालयका तीन कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीहरू घरमै बसेकाले पनि बजेट निर्माणले गति लिन नसकेको जनाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू भिडियो कन्फरेन्स गरेर निर्माण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउदको भनाइ छ । छिट्टै प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स गरेर योजना तथा कार्यक्रम माग गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले चाढैँ प्रदेश योजना आयोगसँग पनि छलफल गरिने र अल्पकालीन, बहुवर्षीय र दीर्घकालिनलगायत योजना प्रदेश योजना आयोगले दिनुपर्ने भएकोले केही महिना अघि मात्र प्रदेश योजना आयोग गठन भएकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश योजना आयोगका सुझावलाई समेत समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने जनाएको छ ।