बाँदर धपाउन सार्वजनिक बिदा

म्यागलुङ – तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले बाँदरको आतंक नियन्त्रण गर्न आगामी जेठ १ गते नगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

कृषकले दुःख गरेर उत्पादन गरेको अन्नबाली र तरकारी बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि समस्या समाधानका लागि सामूहिक रूपमा बाँदर धपाउने अभियान सञ्चालन गर्न बिदा दिन लागिएको हो।

नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा बाँदरका कारण कृषकले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको, रातदिन खेतबारी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा विद्यालय उमेरका बालबालिकासमेत पढाइ छाडेर बाली जोगाउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ।

ुबाँदरको समस्या सतहमा सामान्य देखिए पनि यसले कृषक वर्गलाई गम्भीर असर पारेको छ,ु सूचनामा भनिएको छ, ुकृषि उपज जोगाउन किसान रातभर खेतबारी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसले किसानको आर्थिक अवस्था मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षा र परिवारको दैनिकीसमेत प्रभावित भएको छ।ु

नगरपालिकाले जेठ १ र २ गते सामूहिक रूपमा बाँदर लखेटेर नगरपालिकाको सीमाना बाहिर पठाउने कार्यक्रम तय गरेको जनाएको छ। यसका लागि वडाले तोकेको समय र स्थानमा उपस्थित भई बाँदर धपाउने अभियानमा सहभागी हुन कृषक, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको छ।

नगर प्रमुख माबोहाङले बाँदरको समस्या सामान्य देखिए पनि यसले ग्रामीण किसानको जीविकामै गम्भीर असर पारेको बताए।

नगरपालिकाले बाँदर नियन्त्रणका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गरी हेरालो खटाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

हाल वडा नम्बर ८ को मेघा पुछार, वडा नम्बर ६ र ८ को संगमस्थल नागेश्वरी तथा वडा नम्बर ५ को सिंहथाप पुछार क्षेत्रमा बाँदर रुँगालो राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। अहिले विभिन्न स्थानमा नगरपालिकाले बाँदर धपाउन चार जना रुँगालो परिचालन गरेको छ।

माबोहाङले आफ्नो कार्यकालको सुरुमै बाँदर नियन्त्रणका लागि रुँगालोको व्यवस्था गर्दा धेरैले मजाक बनाएको स्मरण गर्दै अहिले भने समस्या विकराल बन्दै गएको बताए।

उनले केन्द्र सरकारले बाँदर समस्यालाई राष्ट्रिय समस्या मानेर दीर्घकालीन समाधानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग समेत गरे।

नगरपालिकाले बाँदर प्रभावित सामुदायिक वन क्षेत्रमा अम्बक, नासपाती लगायत बाँदरलाई आकर्षित गर्ने फलफूलका बिरुवा रोप्ने योजना पनि अघि बढाएको छ। बाँदरलाई वन क्षेत्रमै खानेकुरा उपलब्ध गराएर बस्ती र खेतबारीमा पस्ने क्रम घटाउने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ।

पछिल्ला वर्षमा पहाडी जिल्लामा बाँदरको समस्या तीव्र बन्दै गएको छ। विशेष गरी मकै, आलु, फलफूल तथा तरकारी खेतीमा बाँदरले क्षति पुर्‍याउँदा किसान खेतीपाती नै छाड्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दै गएको छ।