अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने कदमप्रति कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा कांग्रेसले उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भन्दै कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशको सहारा लिनु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको बताएका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो।’ कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्तिले विधिको शासन कमजोर पार्नुका साथै सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास झल्काएको जनाएको छ।

विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा प्रस्तावित संरचनागत परिवर्तनप्रति पार्टीले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसका अनुसार यस्ता परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली कमजोर हुने तथा विपक्षी सहभागिताबिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढ्ने जोखिम रहेको छ। यसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा सुधार आवश्यक भए पनि अध्यादेशमार्फत अत्यधिक केन्द्रीकरण गर्दै स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता खुम्च्याउने प्रयास भएको कांग्रेसको आरोप छ। पार्टीले यसलाई संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता निर्णयहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।