सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भए कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने

काठमाडौं-  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति कडा चेतावनी दिँदै त्यस्ता घटनामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने स्पष्ट गरेको छ ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी कार्यालयका सचिवहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुशासन कायम गर्न कडा निर्देशन दिएका हुन् । परिपत्रमा जेन–जी आन्दोलन र पछिल्लो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै सरकारले नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग रोक्न तत्काल पहल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारी कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहायलाई सेवा प्रवाहमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार, पारदर्शिता र तटस्थता कायम राख्नु कार्यालय प्रमुखको प्रमुख जिम्मेवारी भएको भन्दै आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउन भनिएको छ ।

मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा हुने मोलमोलाहिजा र भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म निगरानी राख्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, कार्यालय प्रमुखलाई नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता अपनाउन तथा आकस्मिक र छड्के अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ ।

सरकारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कार्यालयमा अनियमितता भेटिएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य दोषी मानेर कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ ।