सुपारी ‘तस्करी’लाई वैधानिक अनुमति! एमाले घरधनी अग्रवाल सेटिङको सिन्डिकेटमा को–को छन्?

काठमाडौं– सरकार चलाइरहेको नेकपा एमालेको थापाथलीस्थित मुख्यालयका घरधनी सञ्जय अग्रवालको सेटिङका आधारमा सरकारले वैधानिक रुपमा नै आवश्यक भन्दा बढी सुपारी आयातको अनुमति दिएको छ।

नेपालमा ५ हजार टन बार्षिक खपत हुने सुपारी आयातका लागि सरकारले २५ हजार टनको अनुमति दिएको छ। जहाँ २० हजार टन अवैधानिक हिसाबले भारतलगायतकै मुलुकमा तस्करी हुने गर्दछ।

अग्रवालको सेटिङमा झन्डै आधा दर्जन भन्दा बढी विवादीत व्यापारी यस काममा रहेका छन्। जसको लविङका लागि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लाका व्यापारी पनि संलग्न रहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार मोती दुगडको समन्वयमा झापा, विराटनगरलगायतका विवादीत व्यापारीले वैधानिक व्यवस्थालाई मिच्दै यसरी सुपारीको २५ हजार टनको कारोबार गर्न लागेका छन् जहाँ राज्यबाट अनुमति लिएको कागजका रमा ‘अवैधानिक’ हिसाबमा तीन सय करोड (तीन अर्ब) भन्दा बढीको मुनाफा हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिधा भिटोका आधारमा गरिएको कारोबारमा उद्योग आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्री लेखराज भट्ट पनि यस कामलाई नियमन गर्नका निम्ति निमुखा बनेका छन्।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नै कोटा तोक्नुअघि विवादीत व्यापारीका फर्मलाई आयातको अनुमति दिइएको खुलेपछि यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो।

बोलपत्र आह्वान गर्नुअघि नै ५ जना व्यापारीले एलसी खोलेर कारोबारको तयारी गरेका हुन्। झापाको तान्वी ट्रेडर्स र श्यामजी सप्लायर्स एण्ड ट्रेडर्सले कोटा निर्धारण गर्नु अघि नै एलसी खोलिसकेका छन्। वाणिज्य विभागमा यी दुई कम्पनीले सबैभन्दा अगाडि आवेदन दिएका छन्।

यी दुवै कम्पनी प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापाका व्यापारी गोविन्द सरियाको हो। यस्तै झापाका अर्का व्यापारी प्रदीप मित्तलले १० हजार टन आयातको अनुमति पाइसकेका छन्।  विराटनगरका प्रदीपकुमार मुरारका र दिनेश राठीले २ हजार ५ सय टनका दरले पाएका छन्। यी सबै काम गराउन नामी सुपारी व्यापारी दिपक पोखरेलको जोडबलमा भएको स्रोतले बताएको छ। एमाले घरबेटी अग्रवाल र पोखरेलको मिलेमतोमा पाएको अनुमतिमा यो समूहले मात्र २० हजार टन सुपारीको कारोबार गर्नेछ।

पोखरेल सौर्य एयरलाइन्सका सञ्चालक पनि हुन्। बाँकी रहेको ५ हजार टन भने सुभाष संघाईको त्रिवेणी समूहले आयातको जिम्मा पाएको छ। सुपारीको कोटा वितरण विवादित भएपछि संसदीय समितिले वाणिज्य मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छ।

सरकारले चार महिनाका लागि सरकारले २ करोड २७ लाख किलो सुपारी आयातको कोटा तोकेको छ। जवकी आर्थिक वर्ष २०७६–७७मा २९ लाख ६२ हजार किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ। अझ आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा क–रब ११ लाख २८ हजार ३ सय ११ किलो मात्रै सुपारी आयात भएको छ।

‘यी सुपारी इन्डोनेसिया, थाइल्यान्डबाट पनि ल्याएर भारततिर नै पठाउने गरिन्छ’, स्रोतले भन्यो।

आयातको मात्र नभएर पोखरेल र अग्रवालको समूहले निर्यातको समेत अनुमति वैधानिक रुपमा लिएको छ। आयातको अनुमति पाए पनि सरकारले निर्यातको अनुमति दिनुलाई सोही सुपारी भारततिर वैधानिक रुपमा तस्करी गर्ने लाइसेन्स दिनु सरह रहेको कतिपयको बुझाई छ। ‘नीतिगत तहदेखि नै तस्करी गर्नका लागि यो वैधानिक अनुमति दिइएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो।

अघिल्लो बर्षको २८ मार्चदेखि बन्द रहेको आयातलाई यस बर्ष अनुमति दिनु सेटिङ रहेको अर्को प्रमाणचाहिँ ति कम्पनीले पहिला नै कोटा निर्धारण गरी एलसी खोल्नु रहेको छर्लङ्ग देखिन्छ।

आयात गर्ने कम्पनी हेरी कम्तिमा १० हजार टन निर्यात गर्ने अनुमति समेत दिइसकिएको छ। ‘सरकारमा प्रभाव रहेका कारण यसरी नीतिगत तहदेखि नै ठूलो अनियमितताको अनुमति दिनु कति जायज रहन्छ?’, सरोकारवालाको प्रश्न छ।

भारतमा सुपारीको भन्सार ज्यादा रहेको र नेपालमा कम भएपछि तेस्रो मुलुकबाट झिकाई भारतमा पठाउन नीतिगत तहमा रहेकालाई नै यो समूहले काबुमा राख्ने गरेको थियो। ओली सरकारका उच्च तहका अधिकारी, सल्लाहकारका भरमा अहिले पनि सोही शैलीलाई परिणाम दिइएको छ।

एमाले कार्यालय रहेका घरबेटी अग्रवाल मरिच व्यापारी हुन्। अहिले यी कुनै पनि फर्मले छोगडा र मरिचका लागि आवेदन गरेका छैनन्।

मरिचकै कारोबारका क्रममा केही बर्ष अघि अग्रवाल पक्राउ परेका तथ्यांक र विवरण पनि सतहमा आएका छन्। धरौटी तिर्न नसक्दा उनी केही समय हिरासतमा समेत बस्नु परेको बताइन्छ।