सहिद र घाइतेको घरबाट संसद पुगेका रचना र आकृति

काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सहिद रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा र घाइते मुकेश अवस्थीकी दिदी आकृति अवस्थी प्रतिनिधिसभा सांसद बनेका छन्। दुवैलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाएको हो।

२२ वर्षीय रसिक खतिवडाको भदौ २३ गते आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उनकी आमा रचना खतिवडा न्यायको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा सक्रिय भइन्। अब उनले सहिद परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा आवाज उठाउने बताएकी छन्।

‘हिजो सडकमा बसेर सहिदहरूका लागि न्याय मागेँ, अब संसदमा त्यही आवाज उठाउनेछु,’ उनले भनेकी छन्, ‘छोरामाथि गोली चलाउनेदेखि आदेश दिने सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो।’

रचना खतिवडाले प्रहरी प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूमाथि समेत कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आएकी छन्। सडकमा उठाएको मुद्दा अब सदनमा पनि निरन्तर उठाउने उनको प्रतिबद्धता छ।

४६ वर्षीया रचना यसअघि गृहिणीका रूपमा जीवन बिताउँदै आएकी थिइन्। कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि नभए पनि छोराको मृत्युले उनलाई आन्दोलन र राजनीतितर्फ ल्याएको हो। उनी भन्छिन्, ‘मेरो आधा जीवन छोरामै बित्यो, अब बाँकी जीवन पनि उसकै न्यायका लागि समर्पित हुनेछ।’

उता, जेनजी आन्दोलनका घाइते मुकेश अवस्थीकी दिदी आकृति अवस्थी पनि सांसद बनेकी छन्। उनलाई पनि रास्वपाले समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरेको हो।

आकृति अवस्थीले आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मुद्दा संसदमा जोडदार रूपमा उठाउने बताएकी छन्। ‘सडकबाट उठेको आवाजलाई अब सदनमा लैजानेछु,’ उनले भनेकी छन्, ‘शहीद र घाइतेहरूको अभिभावक बनेर काम गर्नेछु।’

डडेल्धुराको अमरगढीका २२ वर्षीय मुकेश अवस्थी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको बायाँ खुट्टा गुमाउनु परेको छ। सब–इन्जिनियरिङ सकेका उनी अस्ट्रेलिया गएर पढ्ने र फर्केर देश सेवा गर्ने योजनामा थिए। तर,  आन्दोलनले उनको भविष्यको बाटो बदलिदियो।

आकृतिले शिक्षा र स्वास्थ्यका विषय पनि प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन्। ‘पछाडि परेका क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ, शिक्षामा पनि एकरूपता ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

दुवै महिलाको संसद प्रवेशलाई जेनजी आन्दोलनबाट उठेको आवाजको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका रूपमा हेरिएको छ। सडकमा न्यायका लागि उठेको आवाज अब संसदमा प्रतिध्वनित हुने अपेक्षा गरिएको छ।