भारतमा एलपीजी ग्यासको गम्भीर सङ्कट

नयाँ दिल्ली – मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनावका कारण भारतमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्तिमा गम्भीर सङ्कट देखिएको छ। इरान तथा इजरायल–अमेरिकाबीचको द्वन्द्वका कारण ग्यास ढुवानी हुने प्रमुख समुद्री मार्ग अवरुद्ध भएपछि भारतका १० वटा ठूला राज्यमा व्यावसायिक ग्यास आपूर्तिमा पूर्ण रोक लगाइएको बताइएको छ।

यस निर्णयपछि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पञ्जाब, हरियाणा तथा दक्षिण भारतका तेलंगाना र आन्ध्र प्रदेशका लाखौँ होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्। ग्यास अभावका कारण धेरै व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने यसको असर सर्वसाधारणको भान्सासम्म पुग्न थालेको छ।

ग्यासको मौज्दात जोगाउन भारत सरकारले नयाँ नियम लागू गरेको छ। अब उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डर लिएको २५ दिनपछि मात्रै अर्को सिलिन्डर बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि २१ दिनको अन्तरालमा बुकिङ गर्न पाइन्थ्यो। साथै कालोबजारी र जम्माखोरी रोक्न डेलिभरीको समयमा अनिवार्य रूपमा बायोमेट्रिक वा ओटीपी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम पनि लागू गरिएको छ।

यो संकटको मुख्य कारण विश्वको करिब २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानी हुने स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्ग लगभग बन्द हुनु मानिएको छ। इरानसँगको तनावका कारण उक्त मार्ग असुरक्षित बनेपछि तेल ट्याङ्करहरूको आवतजावत प्रभावित भएको बताइएको छ।

भारतले आफ्नो कुल आवश्यकताको करिब ५४ प्रतिशत ग्यास यही मार्गबाट आयात गर्ने गर्छ। त्यस्तै कतारका एलएनजी प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण भएपछि उत्पादन प्रभावित हुँदा भारतमा हुने आयातमा करिब ४० प्रतिशत गिरावट आएको जनाइएको छ।

आपूर्तिमा आएको गिरावटबीच भारत सरकारले ग्यासको मूल्य पनि बढाएको छ। ७ मार्चदेखि लागू हुने गरी घरेलु एलपीजी सिलिन्डरमा ६० रुपैयाँ र कमर्सियल सिलिन्डरमा ११५ रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरिएको छ।

ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण होटल व्यवसायीहरूले विशेषगरी विवाहको सिजनमा व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सरकारसँग राहत मागेका छन्। महाराष्ट्रको पुणेमा ग्यासबाट सञ्चालन हुने केही शवदाह गृहहरू समेत अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुपरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन भारत सरकारले मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशकहरूको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। साथै अमेरिका, रुस र अल्जेरियाजस्ता वैकल्पिक देशबाट ग्यास आयात गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ।

इन्डियन आयलका अधिकारीहरूले उपभोक्तालाई नआत्तिन र अनावश्यक रूपमा ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जी–७ राष्ट्रहरूले पनि आपत्कालीन भण्डारबाट तेल तथा ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्, जसबाट आगामी दिनमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।