स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि ५ प्रतिशत मात्र, बढ्दाे संक्रमण नियन्त्रणमा कठिनाई

काठमाडाैं – कोभिड-१९ संक्रमण पुनः फैलने संकेत देखिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वृद्धि भने स्थिर रहने देखिएको छ । कोभिड संकटपछि स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार निर्माण, संक्रमण नियन्त्रण र नियमित खोप कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि ५ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट आगामी आव २०७८/२०७९ मा ६३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने देखिएको छ । गत वर्षको विनियोजित बजेट मध्ये चालूतर्फ ४५ अर्ब ६१ करोड र पूँजीगत तर्फ १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीले आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड १९ नियन्त्रण, उपचार, पूर्वाधार निर्माण र खोपमा केन्द्रित रहेर बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘पहिलो प्राथमिकता कोभिड नियन्त्रण, दोस्रो अस्पताल एवं स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण र तेस्रोमा स्वास्थ्य सेवाको पँहुच वृद्धिलाई प्राथमिकीकरण गरिएको छ,’ उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक गुणनिधि शर्माले नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारका विद्यमान नीति एवम् स्वास्थ्य तथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौती तथा अवसरलाई समेत आधार बनाउँदै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटको कार्यसूची बनाउने बताए ।

उनले १५ औं योजना र स्वास्थ्य नीतिले स्वस्थ, सबल र सक्रिय जीवन सहितको नेपालीको औसत आयु ७२ वर्ष पुग्ने लक्ष्य राखेकोले सोही अनुसारका कार्यक्रम तय भएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ सम्म योजनाले प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु अनुपात १९, प्रति हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर १४ र पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर २४ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चालु बर्षको लक्ष्यमा पाँच वर्ष मुनिका कम तौल भएका बालबालिका २७ बाट १५ प्रतिशत र पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ बाट २० प्रतिशतमा झर्ने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको जनसंख्या ६० प्रतिशत, स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च घटेर ४० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी ८ प्रतिशत र ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएका घर-परिवार ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।

प्रोटोकल अनुसार कम्तीमा चार पटक गर्भवती जाँच गराउने महिला ८१ प्रतिशत, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिमा जन्मिएका बालबालिका ७९ प्रतिशत र पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत पुगेका हुनेछन् । मलेरिया, कालाज्वर र हात्तीपाइले रोग निवारण भएका हुने छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चालु आवमा ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा ६ महिनामा ११ अर्ब २२ करोड ५० लाख अर्थात १८.५ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अझ तिव्रता आउन सकेको छैन ।

अधिकांश रकम सःशर्त अनुदान वापत वित्तीय हस्तान्तरण भएको तर सो खर्च नभईसकेकोले खर्च अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको अर्धवार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।