जाँचबुझ आयोगको म्याद २५ दिन थप्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं-  सरकारले सोमबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकबाट भएका तीन महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गरेको छ। यसले देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि २५ दिन थप गरिएको छ। सो आयोग जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको थियो।

सरकारले आयोगलाई निष्पक्ष र तथ्यपरक प्रतिवेदन पेस गर्न थप समय आवश्यक परेको जनाएको छ।