स्वास्थ्य बीमाकाे सुधार र नियमन जरुरी छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन्। बुधबार काठमाडौंमा आयोजित “स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र” सम्बन्धी छलफलमा उनले बीमा प्रणाली पुराना नेताहरूले सबैका लागि सोचेर लागू गरे पनि गरिब, निमुखा र वृद्धहरूले प्रभावकारी सुविधा पाउन सकेको छैन भनी चिन्ता व्यक्त गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘जसलाई दिनुपर्ने हो त्यसले पाउनुपर्छ। गरिब, निमुखा, वृद्धले पाओस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। सबैलाई दिनु मात्रै पर्याप्त होइन। यो समस्या हाम्रो पालामा सुरु भएको होइन, पहिलाका नेताहरूले सबैका लागि सोचेर लागू गरेको होला। तर यदि यो एकद्वार प्रणालीबाट भएको भए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ।’

उनले थपिन् कि पैसा भइहालिरहेको छ तर जनताले आवश्यक उपचार पाएका छैनन् भने सरकारले सित्तै पैसा खाएको जस्तो देखिने भएकाले यसबारे छलफल गरी ऋण वा अन्य माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। उनले भनिन्, ‘पैसा गईरहेको छ, जनताले उपचार पाएका छैनन्। अब के गर्ने हो भन्ने सोच्नुपर्छ। जनताले ३५०० तिरिसकेको अवस्था छ तर सरकार सित्तै खाएको जस्तो देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, छलफल गरेर, ऋण गरेर वा जसरी भएपनि समाधान गर्नै पर्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेतागिरी गर्ने हिसाबले सुविधा दिने विभिन्न विकल्पहरूको विचार नगर्ने प्रवृत्तिपनि देखिएको उल्लेख गरिन्। उनले उदाहरण दिइन्, ‘एकातिर जनताले ३५०० तिरिसकेको छ, अर्को तिर सरकारले १ लाखसम्मको उपचार गरिदिने बताएको छ। तर बीमाको रकम नपाउँदा अस्पतालले सेवा बन्द गरेको छ। यसको जिम्मेवारी हाम्रो टाउकोमा आउँछ।’

उनले बीमासम्बन्धी कानून ल्याउने प्रयास गरिएको भए पनि समयमै कार्यान्वयन गर्न नसकिएको पनि स्वीकारिन्। उनले भनिन्, ‘हामीले छलफल गरेका थियौं तर लाइनमा जान सकेनौं। अहिले बीमाको रकम नपाएर अस्पतालले सेवा बन्द गरेको छ। यसका लागि मन्त्रीपरिषद्ले गर्न नसकेको कुरा प्रश्नको विषय हो।’

प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइले हालको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र यसलाई नियमन नगरेको खण्डमा जनताले प्रत्यक्ष असर भोग्ने अवस्था छ भन्ने तथ्य उजागर भएको छ।