रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै जेनजी मुभमेन्टको आपत्ति

काठमाडौं– जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधको आरोप खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।

जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहलाई अपहरण गरी सत्ता कब्जाको माध्यमबाट बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार तथा उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तामार्फत अपराधीलाई जोगाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएको छ। यस्तो कार्यले कानुनको सर्वोच्चता कमजोर पार्नुका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रहार गरेको मुभमेन्टको ठहर छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै १६–१७ वर्षका किशोरीलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरेको घटनापछि नै आफूहरूले उनको तत्काल बर्खास्तीको माग गरेको मुभमेन्टले जनाएको छ।

सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाका लागि भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाएको र तीन हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएको स्मरण गराउँदै मुभमेन्टले ती ऐतिहासिक बलिदानमाथि अपराधी संरक्षण गरेर खेलवाड गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेको छ।

भाद्र २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभर अराजकता फैलाएको घटना सर्वविदित रहेको जनाउँदै मुभमेन्टले राज्यविहीनता सिर्जना गरी सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध अस्थिरता फैलाइएको दाबी गरेको छ।

सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको तथा धेरैजसो मानसिक र शारीरिक पीडामा बाँचिरहेको मुभमेन्टले स्मरण गराएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले सङ्गठित अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिलाई दिइने कुनै पनि प्रकारको उन्मुक्तिलाई जेनजी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीप्रति गम्भीर अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ। ‘कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसैबीच, मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ।