काँग्रेसले ओली सरकार ढाल्न खोज्नुको कारणः गच्छादारको उन्मुक्ति

काठमाडौं – नेपाली काँग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग प्रस्ताव राखेको छ।

प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि जसपाले सहमति नजनाएपछि शुक्रबार बसेको त्रिदलीय बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफल गर्न काँग्रेसले माओवादी केन्द्र र जसपालाई बोलाएको थियो।

काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राखेको पार्टीको धारणामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्साहित हुँदै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको स्रोतले बतायो। तर, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने ओली सरकार ढाल्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएनन्।

स्रोतले ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘अहिले हाम्रो चासो पार्टीका माग पूरा गराउनेमा मात्र केन्द्रीत छ। सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्तो बेलामा वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ बनाउनेतिर हाम्रो कुनै चासो छैन।’

त्यसो भए जसपाको मागहरु के हो? कैलालीको टिकापुर घटनामा मुख्य दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी यतिबेला पुर्पक्षका लागि जेलजीवन बिताइरहेका छन्। चौधरीको रिहासँगै संविधान संशोधनलगायत जसपाको मुख्य माग छ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खोज्नुको पछाडि धेरै कारण छ। जसमध्ये एउटा कारण हो – विजयकुमार गच्छदारलाई जोगाउनु। आफूअनूकुल वातावरण बनाएर गच्छदारलाई सफाइ दिनु।

गच्छदार बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा किनबेच प्रकरणमा मुछिएका छन्। गत सोमबार गच्छदारलाई विशेष अदालतले गरेको म्याद तामेलीको समय सोमबार सकिएको छ। विशेष अदालतले ३० दिनको हदम्याद जारी गर्दै उनलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको थियो।

गच्छदार मंगलबारसम्म पनि अदालतमा हाजिर भएनन्। तर, पार्टीका बैठकहरुमा गच्छादार देखिरहेका छन्। शुक्रबार बुढानिलकण्ठमा देउवाले बोलाएको त्रिपक्षीय बैठकमा समेत गच्छदारको उपस्थिति रहेको थियो।

गच्छदार नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाका खास हुन्। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष रहेका बेला गच्छदार आफ्नो कर्तुतहरुलाई लुकाउनकै लागि नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको आरोप समेत चलेको थियो।

काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेमा देउवाका प्रियपात्र रहेका गच्छदारले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना रहेको छ। गच्छदारलाई प्रहरीले खोजेपनि पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन्।

विशेष अदालतले थुनछेक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेको अदालत स्रोतले जानकारी दियो। उनले अदालतमा उपस्थित नहुनुको कारण पेस गर्न नसकेमा विशेष अदालतले थुनछेक आदेश जारी गरेर पक्राउ गर्नसक्छ।

२२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारलाई बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

गच्छदारई सुरुमा १५ दिनको म्याद राखेर अदालतमा उपस्थित हुन भन्दै सुनसरीमा म्याद टाँसेको थियो। अदालतले म्याद जारी गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि दोस्रोपटक एक महिनाको समयसीमा राखेर म्याद जारी गरेको हो।

अख्तियारले भने उनीसहित विशेष अदालतमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका गच्छदारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो, जरिवाना तथा कैदको माग गरिएको छ।

उनीसँगै म्याद जारी भएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा कारागार चलान भइसकेका छन्।