समाज कल्याण परिषद्का सदस्य–सचिवमा मनोज भट्टको नियुक्ति मुख्यसचिवले रोकिदिए

काठमाडौं – समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त भएका मनोज भट्टको नियुक्ति रोकिएको छ। मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नियुक्ति प्रमाणीकरण नगरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन।

स्रोतका अनुसार, भट्टविरुद्ध उठ्दै आएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र  एनजिओ/आइएनजिओ नियमनसम्बन्धी विवादका कारण मुख्यसचिव अर्यालले नियुक्ति रोकिदिएका हुन्। विवादित व्यक्तिलाई संवेदनशील जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन नमिल्ने औचित्य पेश गर्दै अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग परामर्श गरेर नियुक्ति रोकिएको बताइएको छ।

विवाद र आरोपले निर्णय रोकियो

समाज कल्याण परिषद्का पूर्व पदाधिकारीका रूपमा भट्टमाथि एनजिओ/आइएनजिओ को मनपरी पार्सन, परियोजना दर्तामा अनियमितता, परामर्श शुल्क तथा दुवै पक्षबाट लाभ लिएको आरोप र कार्यसमितिलाई बाइपास गरेर निर्णय लिएको जस्ता आरोप लगिँदै आएका छन्।

यसै कारण भट्टको पुनर्नियुक्तिविरुद्ध ‘भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक समाज’ बाट प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी र सिफारिस पुनर्विचार निवेदन पनि परेका थिए। सो पत्रमा भट्टको पुनर्नियुक्ति “समाज कल्याण क्षेत्र र एनजिओ/आइएनजिओ नियमनसम्बन्धी सुधार प्रयासमाथिको प्रहार” भएको उल्लेख छ।

विवाद सार्वजनिक भएपछि सरकारले सावधानी अपनायो

मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सर्वत्र आलोचना बढेपछि सरकारले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति लिएको बुझिएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मंत्रिपरिषद् कार्यालयले भट्टको विगत, न्यायिक छानबिनका विवरण र विभिन्न उजुरीहरूको पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतले जनाएको छ।

विवाद निष्कर्षमा नआएसम्म पद खाली रहने

मुख्यसचिव अर्यालले नियुक्ति प्रमाणीकरण रोकेपछि समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवको पद हालका लागि खाली छ।सरकारले पुनः वैकल्पिक नाम सिफारिस गर्ने वा हालको निर्णय खारेज गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताइएको छ।