बञ्चरेडाँडाको फोहोर विवाद समाधानतर्फ, सरकार–स्थानीयबीच ११ बुँदे सहमति

काठमाडौं-  सरकार र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयबीच बिहीबार सिंहदरबारमा भएको छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित सकिएको छ। लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यामा आन्दोलित हुँदै आएका स्थानीयहरूको माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो वार्तामा महत्वपूर्ण सहमति बनेको हो।

सहमति अनुसार स्थानीयविरुद्ध विगतमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरू तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका लागि आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सल्टेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै लिखित प्रतिबद्धता लिने, र ईआईए अनुसार आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

त्यस्तै प्रभावित स्थानीयलाई २०८२/८३ सालको घर–टहरा तथा बाली क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ। महानगरले पनि एक महिनाभित्र अति प्रभावित क्षेत्रलाई सिसडोलको मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गरी हालको मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ।

क्यापिङ लेयरभन्दा बाहिर डाँडा कटान गरी फोहोर फाल्ने कार्यले लिचेट पानीको मुहानमा मिसिन जोगिन नसकेको र यसले कोल्पु खोलालाई प्रदूषित बनाएको स्थानीयको गुनासोपछि सरकारले तत्काल यस्तो कार्य रोक्ने र जिम्मेवारलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउने सहमति गरेको छ। साथै १५ दिनभित्र विज्ञ टोली गठन गरी स्थल निरीक्षणबाट दीर्घकालीन समाधानको योजना बनाउन सहमति जुटेको छ।

बञ्चरे र सिसडोलका अति प्रभावित स्थानीयलाई विशेष कार्ड वा अन्य माध्यममार्फत काठमाडौं महानगरका सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका रोगको निःशुल्क उपचार सुविधा एक महिनाभित्र लागू गरिनेछ। त्यस्तै उपत्यकाभित्रका विद्यालय तथा कलेजहरूमा अनिवार्य कोटा व्यवस्था पनि एक महिनाभित्र सुनिश्चित गरिने सहमति भएको छ।

फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकामा बञ्चरे प्रभावितलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषय मेयर्स फोरम वा मन्त्रालय स्तरका बैठकमा एजेन्डाका रूपमा राखिनेछ। साथै महानगरले हाल ३/३ करोड दिँदै आएको रकम वृद्धि गरेर ६/६ करोड पुर्‍याउने, र आगामी वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। अन्य फोहोर उत्सर्जन गर्ने नगरपालिकाहरूलाई पनि अनिवार्य योगदान गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले आग्रह गर्नेछ।

सिसडोल र कुडुले बञ्चरेडाँडाको फोहोरका कारण मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई तत्काल राहत दिन कार्यविधि बनाइने, स्थानीयले रोक्दै आएको फोहोर ढुवानी तथा विसर्जन कार्य तत्काल सुचारु गर्ने, र तीनपिप्ले–कुमारी गल्छी सडक निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षमै बहुवर्षीय परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ।

माग बेवास्ता भएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिँदै आएका स्थानीयले १५ दिनअघि पनि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए। आश्वासन पूरा नभएपछि फेरि आन्दोलन चर्किएको र स्थानीयले काठमाडौंको फोहोर लैजान रोक्का लगाएका थिए।